Devendra Fadnavis Politics: देवेंद्र फडणवीसांच्या 'त्या' कार्यक्रमाने संपत सकाळे, विनायक माळेकर यांचा करेक्ट कार्यक्रम?

Chumbhale Vs Pingle News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर दिवसांचा कृती कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये ६५ तालुक्यांमध्ये स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन करणे समाविष्ट आहे. त्याचा ‘जीआर’ काढण्यात आला आहे. हा ‘जीआर’ अनेकांची झोप उडविणारा ठरला आहे.

नाशिक बाजार समिती ही राज्यातील आघाडीच्या समित्यांपैकी एक आहे. येथे नुकताच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे नेते व सभापती देविदास पिंगळे यांच्या विरोधात त्यांच्याच गटातील फुटलेल्या संचालकांमुळे अविश्वास मंजूर झाला. भाजप पक्षात प्रवेश केलेल्या भाजपचे शिवाजी चुंभळे यांच्यामार्फत ही राजकीय खेळी करण्यात आली.

नाशिक बाजार समितीत पेठचे भास्कर गावीत, त्र्यंबकेश्वरचे विनायक माळेकर, संपत सकाळे या संचालकांनी बंडखोरी केली. ते विरोधी गटात सामील झाले. त्यासाठी भाजपने त्यांना मोठी आर्थिक स्वप्ने दाखविण्यात आल्याचे जाहीर आरोप करण्यात आले. संपत सकाळे आणि विनायक माळेकर सातत्याने दबावाचे राजकारण करून बाजार समितीवर वर्चस्व गाजवीत आले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या कृती कार्यक्रमाचा अध्यादेश निघाला आहे. यामध्ये राज्यातील ६५ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही. येथे स्वतंत्र बाजार समित्या निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया करताना ज्या बाजार समिती यांना हे तालुके कनेक्ट असतील त्या बाजार समित्यांचे विभाजन होणार आहे.

नाशिक बाजार समिती सातत्याने माजी खासदार देविदास पिंगळे आणि शिवाजी चुंबळे यांच्यात राजकीय स्पर्धा राहिली आहे. स्पर्धेचा फायदा घेऊन त्र्यंबकेश्वरचे संपत सकाळे, विनायक माळेकर, युवराज कोठुळे आणि पेठचे भास्कर गावीत या चार संचालकांनी आपल्या दबाव गट निर्माण केला होता त्या माध्यमातून नाशिकच्या मलाईदार पदाचे फायदे घेण्याबरोबरच सभापतींवर दबाव निर्माण करीत आले.

आता त्र्यंबकेश्वर आणि पेठ या तालुक्यांना स्वतंत्र बाजार समिती होणार आहे. त्यामुळे या संचालकांना नाशिकच्या बाजार समितीत भाग घेता येणार नाही. या उलट त्र्यंबकेश्वर आणि पेठ येथे बाजार समिती उभारताना त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. पर्यंत जे सभापतींवर दबाव निर्माण करीत होते. आता ते स्वतःच राजकीय दबावाखाली आले आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी नाशिक बाजार समितीत पिंगळे यांची सत्ता खालसा करण्यात आली. तेव्हा पिंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली पॅनलमध्ये निवडून आलेले सहा संचालक विरोधकांना मिळाले होते. संचालकांना आर्थिक प्रलोभने देण्यात आल्याचा आरोप माजी खासदार पिंगळे यांनी केला होता.

सहकार क्षेत्रात असे आरोप सातत्याने होतच असतात. त्यात अजिबातच तथ्य नाही, असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे विरोधकांना मिळालेल्या चालकांना आता वेगळ्याच चिंतेने त्रस्त केले आहे. ज्यांच्या बरोबर सत्तेत गेलो ते परतफेडीची अपेक्षा ठेवतील. त्यामुळे ते आता काय भूमिका घेतात, या चिंतेने बंडखोरी केलेल्या संचालकांची झोप उडाली आहे.