Devendra Fadnavis Politics: सरकारला आली जाग, आता सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी होणा प्राधिकरण!

Devendra fadnavis News: सिंहस्थ कुंभमेळा कामकाजाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. मुंबईत झालेल्या या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कुंभमेळ्याचा कारभार कोण पाहणार याचे संकेत मिळाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय झाले. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे सिंहस्थ कुंभमेळा मंत्री म्हणून जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत या बैठकीत निर्णयाऐवजी चर्चेतून संदेश देण्यात आला आहे.

नाशिकचा सिंहस्थ कुंभमेळा ही तात्कालीक परिस्थितीत होणारा मोठा उपक्रम आहे. प्रयागराज यांसह उज्जैन आणि हरिद्वार येथे कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्र पदाधिकरण नियुक्त करण्यात आलेले आहे. कुंभमेळ्याच्या दोन वर्षा आधी हे प्राधिकरण कार्यरत होते. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेवर येणारा ताण कमी होतो.

नाशिकमध्ये यंदा सिंहस्थाच्या आराखड्याची अंमलबजावणी कोणती यंत्रणा करणार यावरून वाद सुरू होता. स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेच्या प्रशासनात त्यावरून वाद सुरू होता. यानिमित्ताने यावर मुख्यमंत्र्यांनी तोडगा काढल्याने हा पेच मिटला आहे.

यासंदर्भात २०१५ मध्ये नाशिकला झालेल्या कुंभमेळ्यात सिंहस्थासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण करण्याचा विषय आला होता. त्याबाबत तत्कालीन सिंहस्थ कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी तसे संकेत देखील दिले होते. प्रशासनाने देखील याबाबत तयारी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात कृती झाली नव्हती.

आता मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत त्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संस्था कुंभमेळ्याचे कामकाज सुटसुटीत आणि सुरळीत होण्यास मदत होईल. या निमित्ताने नाशिकला कुंभमेळा विकास आराखडा आणि त्यासाठी सुमारे सहा कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

महापालिका आणि स्मार्ट सिटी यापैकी कोणी ही कामे करावीत यावरून अधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू होती. त्यावर आता तोडगा निघाला आहे. या बैठकीत रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवे उपक्रम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

जलसंपदा मंत्री महाजन, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलद शर्मा आणि महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री उपस्थित होत्या. विशेष म्हणजे या बैठकीला जिल्ह्यातील अन्य मंत्री आणि कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला निमंत्रित करण्यात आले नव्हते.