Tribal Politics: आदिवासी बिऱ्हाड मोर्चा; आदिवासी आमदार एकवटले, उद्या मुंबईत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा!

Tribal News: राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळा आणि संस्थांमध्ये बाह्य स्त्रोत पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे. त्या विरोधात राज्यभरात आदिवासी कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या विरोधात आदिवासी कर्मचाऱ्यांनी बिऱ्हाड मोर्चा काढला. मात्र त्याची कोणतीही दखल आदिवासी विकास मंत्र्यांनी घेतली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे त्यांनी चक्क पाठ फिरवली आहे.

या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी गेल्या ५० दिवसांपासून बिऱ्हाड मोर्चा आणला आहे. कर्मचारी कुटुंबीयांसह आदिवासी विकास भवन च्या प्रवेशद्वारावर ठाण मांडून बसले आहेत. सत्ताधारी आमदार आणि मंत्री नरहरी झिरवाळ यांसह विविध नेत्यांनी आंदोलकांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नव्हता.

गेली ५० दिवस या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासन पूर्णतः दुर्लक्ष करीत होते. त्याच्या निषेधार्थ दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील विविध आदिवासी संस्था आणि संघटनांनी उलगुलान मोर्चा काढून शहर दणाणून सोडले होते. यावेळी विविध नेत्यांनी आदिवासी लोकप्रतिनिधींवर गंभीर टीका केली होती.

उलगुलान मोर्चाचा परिणाम आदिवासी जनमानसावर देखील झाला. या मोर्चानंतर विविध आदिवासी आमदार मुंबईत एकत्र आले. त्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक संपल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. बाह्य स्त्रोत भरतीच्या आदिवासी विकास मंत्री डॉ उईके यांच्या निर्णयाविरुद्ध तक्रार केली.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मंत्रालयात आदिवासी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करण्याचे मान्य केले. आता उद्या ही बैठक मंत्रालयात होईल. त्यात सर्व आदिवासी आमदार सहभागी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे आदिवासी आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार हिरामण खोसकर यांनी दिली.

आमदार खोसकर आणि आमदार दौलत दरोडा हे उद्या ओरिसाच्या दौऱ्यावर जात आहे. त्यामुळे हे दोघे आमदार वगळता उर्वरित सर्व आमदार मुख्यमंत्र्यांना भेटतील असा दावा आमदार खोसकर यांनी केला आहे. त्यात मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी यापूर्वी आदिवासी विकास मंत्र्यांशी यापूर्वी दोन वेळा चर्चा केली आहे.

आदिवासी विकास मंत्र्यांनी दोन संस्थांना बाह्य स्त्रोत पद्धतीने राज्यात आश्रम शाळा आणि संस्थांमध्ये भरती करण्याचे कंत्राट दिले आहे. आत ऐंशी कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हे मात्र दहा ते बारा वर्षांपासून १७९१ कर्मचारी कार्यरत आहेत. तिच्यावर अवघा ३० कोटींचा खर्च होतो. या स्थितीत राज्य शासनाला ५० कोटींचा भुर्दंड बसूनही खाजगीकरणाचा आग्रह का? अशी शंका अनेकांना वाटते आहे.