Devyani Pharande Politics: महापालिका लेबर कॉन्ट्रॅक्टर घोटाळा, आमदार फरांदे यांनी सादर केला पेन ड्राईव्ह!

Devyani Pharande News: नाशिक महापालिकेतील विविध गैर कारभार सातत्याने चर्चेत असतात. यामध्ये कंत्राटी कामगारांचा मोठा घोटाळा काल आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत मांडल्याने खळबळ उडाली आहे. याबाबत प्रशासन काय कारवाई करते याची उत्सुकता आहे.

भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी नाशिक महापालिकेतील मोठा घोटाळा काल विधानसभेत उघड केला. द्विग्वीजय एंटरप्राइजेस या कंत्राटी कामगार पुरवठा करणाऱ्या संस्थेवर गंभीर आरोप करण्यात आले. या संस्थेला महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांचाही पाठिंबा असल्याचा खळबळ जनक दावा यावेळी करण्यात आला.

महापालिका कंत्राटी कामगारांना दरमहा २२ हजार रुपये वेतन देते. या कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्याचे एटीएम कार्ड कंत्राटदार आपल्याकडे ठेवून घेतात. झाल्यावर त्यातील बारा हजार रुपये कंत्राटदार काढून घेतात. कर्मचाऱ्याला केवळ दहा हजार रुपये मिळतात असा धक्कादायक खुलासा आमदार देवयानी फरांदे यांनी यावेळी केला.

आमदार देवयानी फरांदे यांनी संबंधित दिग्विजय एंटरप्राईजेस यांनी केलेला गैरव्यवहाराचे अनेक नमुने सांगितले. त्यांनी थेट या संस्थेच्या गैरव्यवहाराचा पुरावा म्हणून एक पेन ड्राईव्ह विधानसभेत सादर केला. त्यामुळे नाशिक महापालिकेला कंत्राटी कर्मचारी पुरवणारी ही संस्था अचानक वादात सापडले आहे.

गेले आठ वर्ष हा घोटाळा सुरू आहे. संबंधित कालावधीत या कंत्राट दाराने महापालिकेकडून कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीचा हिस्सा देखील आपल्याकडेच ठेवून घेतला. प्रॉव्हिडंट फंड विभागाला हा निधी न भरल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यावर त्याचा खुलासा झाला. त्यानंतर महापालिकेने कारवाईचा धाक दाखवतात कंत्राट दाराने हे पैसे भविष्य निर्वाह निधीत जमा केल्याचे आमदार राहुल ढिकले यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप करीत संबंधित कंत्राटदाराला ब्लॅक लिस्टेड करण्यात येईल. शासनातील कोणी त्यांना मदत करीत असल्यास त्यांची ही चौकशी करण्यात येईल, असे सांगितले. त्यामुळेकिमान वेतन कायद्याचे उल्लंघन झाले की अन्य काही याबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे.

यानिमित्ताने गेली आठ वर्ष महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे राजरोसपणे शोषण होत असल्याचे स्पष्ट झाले. अनेक तक्रारी असूनही महापालिका या संस्थेला सातत्याने निविदा देत आली आहे. संस्थेमागे कोणत्या राजकीय नेत्याचा किंवा सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्याचा हात आहे, याची उघड चर्चा आता महापालिकेत सुरू झाली आहे.

संबंधीतांवर राजकीय वरदहस्त असल्याने संबंधित संस्थेने आजवर कंत्राटी कामगारांच्या तोंडचा घास हिरावला आहे. या राजकीय वरद हस्तामुळेच संबंधितांवर कारवाई होईल की नाही याविषयी सगळ्यांना संशय वाटू लागला आहे. थेट मुख्यमंत्र्यांनीच घोषणा केल्याने आता काय कार्यवाही होते याची उत्सुकता आहे.

-------