Dilip Walse Patil News: नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिक संकटात आहे. किंबहुना ती शेवटच्या घटका मोजत आहे. मात्र ज्यांच्यामुळे ही स्थिती झाली ते संचालक निर्धास्त आहेत. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकर भरती, फर्निचर खरेदी, सीसीटीव्ही यासह विविध घोटाळे झाले. या घोटाळ्यांबाबत गौतम बलसाने या अधिकार्‍याने चौकशी केली. त्यात 29 संचालकांवर दोष आणि आर्थिक जबाबदार्‍या निश्चित करण्यात आल्या.
या संचालकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे सहा संचालक आणि एक माजी खासदार देखील आहे. या कारवाईला तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दहा वर्षांपूर्वी झटपट स्थगिती दिली. ही स्थगिती अद्यापही सुरूच आहे. कारवाईला स्थगिती दिल्याने दोषी संचालक निर्धास्त झाले. बँक मात्र आर्थिक संकटामुळे शेवटच्या घटका मोजत आहे. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या जमिनींचे लिलाव होत आहेत. बँकेच्या ठेवी दारांचे औषध उपचारासाठी पैसे नसल्याने मृत्यू झाले आहेत.
नाशिक जिल्हा बँकेची अशी भयानक स्थिती आहे. मात्र तरीही सध्याचे सहकार मंत्री दिलीप कोळसे पाटील (Dilip Walase Patil) यांचे आर्थिक संकटातील बँकेला अजिबात समर्थन किंवा मदत नाही. बँकेचे नुकसान करणाच्या 29 संचालकांवर त्यांची विशेष मेहेर नजर झाली आहे. त्यामुळे दिलीप वळसे पाटील यांचा हा कारभार चर्चेचा विषय आहे. हे प्रकरण अतिशय रंजक आहे. बँकेच्या कारभाराविषयी तक्रारी केल्याने काही घोटाळे उघडकीस आले. त्यात संचालकांवर आरोप देखील ठेवण्यात आले. बँकेचे नुकसान झाल्याने आर्थिक जबाबदारी ही निश्चित करण्यात आली. या संचालकांकडून बँकेला कोट्यवधी रुपये भरपाई अपेक्षित आहे.
दोषी संचालकांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने करावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र सहकार विभागानेच त्यात चालढकल केली. लाचलुचपत (एसीबी) विभागाला चौकशीची परवानगीच देण्यात आली नाही. या संदर्भात सहकार आयुक्तांकडे देखील तक्रार करण्यात आली. त्यामुळे त्यांनीही कारवाईचे आदेश दिले. या प्रकरणात गिरीश मोहिते(Girish Mohite) या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा केला.
जिल्हा बँकेच्या 29 संचालकांमध्ये सध्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार (Ajit Pawar) गटाचे दोन आमदार आहेत. शिवसेना शिंदे गटाचे दोन, शिवसेना ठाकरे गटाचा एक तर भारतीय जनता पक्षाचा एक आमदार आहे. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असल्याने याबाबत चौकशी होत नाही, असा आक्षेप असलेली तक्रार उच्च न्यायालयात करण्यात आली. त्यावर झालेल्या सुनावणीत गतवर्षी ऑक्टोबर 2023 मध्ये या संदर्भात 90 दिवसात कार्यवाही करून निकाल देण्यात यावा, असा आदेश देण्यात आला होता.
या निकालानंतर सहकार मंत्री वळसे पाटील यांनी एकदा सुनावणी घेतली. मात्र अद्यापही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे या 29 संचालकांनी सहकार मंत्र्यांवर अशी काय जादू केली की, मंत्री न्यायालयाच्या आदेशाबाबतही पळवाट काढत आहेत. यामध्ये एक प्रकारे दोषी संचालक आणि विशेषतः अजित पवार गटाच्या पक्षाच्या आमदारांना अप्रत्यक्ष संरक्षण दिले आहे. सध्या मंत्री वळसे पाटील प्रकृतीच्या कारणास्तव मंत्रालयात जात नाहीत. मात्र शासकिय कामकाज सुरूच आहे.
जिल्हा बँक शेवटच्या घटका मोजत आहे. त्याचा परिणाम हजारो शेतकर्‍यांवर होत आहे. थकबाकी वसुलीसाठी गरीब शेतकर्‍यांच्या जमिनीचा लिलाव होत आहे. मात्र बँकेला बुडवण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडलेले संचालक निर्धास्त आहेत.
सहकार मंत्री सहकारासाठी काम करतात की, सहकाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी असा गंभीर प्रश्न आहे. सहकार मंत्री वळसे पाटील यांच्या कार्य शैलीने बँक संकटात टाकण्यास कारणीभूत ठरलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या सहा आमदारांना मात्र अभय मिळाले आहे.
राजकारणातील प्रस्थापित नेत्यांच्या हितासाठी राज्य सरकार किती मनापासून झटते, याचे हे उदाहरण म्हणता येईल. यामध्ये जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या जमिनींचे लिलाव होत आहेत. ठेवी दारांच्या ठेवी अडकले आहेत. आणि या सर्व घटनेला जबाबदार आमदार निर्धास्त आहेत. याबाबत राज्य शासन आणि सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Valse patil) हे केव्हा जागे होणार? की त्यांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे. याची सहकार क्षेत्रातील प्रत्येकालाच उत्सुकता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.