हीना गावित कडाडल्या, खर्चाची खोटी बीले देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा!

नंदुरबार : केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला संविधानाच्या कलम २७५/१ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी विकास विभागाला (Tribal Development Department) निधी वितरित करण्यात येतो. हा निधी खर्च न करता खर्चाबाबतचे खोटे प्रमाणपत्र देऊन केंद्र सरकारची फसवणूक (Fraud) करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार डॉ. हीना गावित (Dr Heena Gavit) यांनी केली.

आदिवासी विकास निधीच्‍या खर्चाबाबतची खोटी प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी खासदार डॉ. हीना गावित यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केली.

त्या म्हणाल्या, भारत सरकारच्या कलम २७५/१ अंतर्गत केंद्र सरकार महाराष्ट्र राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाला मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित करते. हा निधी खर्चून आदिवासींचा विकास व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारकडून निधीचे वितरण करण्यात येते. मात्र गेल्या काही वर्षांत निधी खर्च झाला नसल्याचे लक्षात आले आहे. यामुळे याबाबत केंद्र सरकारकडून विचारणा झाल्यावर निधी खर्चाचे खोटे प्रमाणपत्र दिले जाते. प्रत्यक्षात मात्र योजनांवर निधी खर्च केला जात नाही. केंद्र सरकारकडून आदिवासी विकास विभागाला मिळणारा निधी खर्च झाल्याचे खोटा दाखला केंद्राला देत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे खोटे प्रमाणपत्र देऊन जे अधिकारी केंद्राकडून निधी मिळवितात व खर्च न करता तो खर्च झाल्याचे दाखले देतात अशा अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार गावित यांनी केंद्र सरकारकडे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केली आहे.

४५० कोटींचा निधी अखर्चित

राज्याला विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना व संविधानाचे कलम २७५/१ या दोन्ही योजनांतर्गत केंद्र सरकारकडून गेल्या तीन वर्षांत ७०३ कोटींचा निधी आदिवासी विकास विभागाला दिला आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी विकास विभागाने अद्यापही तब्बल ४५० कोटी रुपये खर्च न केल्याची माहिती केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्र्यांनी दिल्याचे खासदार गावित यांनी सांगितले. हा निधी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाला २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ या कालावधीत वितरित करण्यात आला आहे.