Nandurbar Politics : नंदुरबार मध्ये सध्या घरकुल लाभार्थ्यांचा मुद्दा तापला आहे. शिवसेनेचे(शिंदे गट) नंदुरबार येथील विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार आमशा पाडवी, काँग्रेसचे आमदार शिरीष नाईक आणि भाजपाचे आमदार राजेश पाडवी या चारही आमदारांच्या उपस्थित याविषयावर सोमवारी बैठक होत आहे. घरकुल लाभार्थी अडचणीत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या आमदरांनीच ही बैठक आयोजित करायला सांगितली आहे. त्यामुळे या चारही आमदारांनी माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांना घेरल्याचं दिसत आहे.
दरम्यान यावरुन विजयकुमार गावित यांनी विरोधकांवर टीका केली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात कोणीही बेघर राहू नये यासाठी आम्ही कायमच दक्षता घेतली. विक्रमी संख्येत घरकुलांना मान्यता दिली व बेघरांना न्याय दिला. मात्र आता जागे झालेले काही आमदार घरकुल लाभार्थ्यांचे कैवारी बनून बैठकांचा फार्स करत आहेत. अशी टीका आमदार डॉ. गावित यांनी विरोधकांवर केली.
घरकुल योजनेतून आतापर्यंत दिलेल्या लाभाची माहिती देण्यासाठी डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी आपल्या निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधला. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने दिलेल्या घरकुल योजनांवर मागील काही वर्षांपासून आमचे काम चालू असताना आणि जनतेला न्याय देणे चालू असताना जिल्ह्यातील हे अन्य आमदार कुठे होते? असा सवाल गावित यांनी यावेळी उपस्थित केला.
"माझ्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात आणि डॉ. हिना गावित यांच्या खासदारकीच्या काळात नंदुरबार जिल्ह्यातील कुणीही नागरिक घराविना राहू नये, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध गृहनिर्माण योजनांचा—जसे की प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, रमाई आवास योजना आणि ओबीसींसाठीची मोदी आवास योजना—यांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यावर भर दिला गेला. 2016 ते 2025 या कालखंडात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात तब्बल 2 लाख 57 हजार 876 घरकुलांना मान्यता मिळाली असून, त्यापैकी एक लाख 14 हजार 997 घरे पूर्णत्वास आली आहेत," अशी माहिती त्यांनी दिली.
नंदुरबार जिल्ह्यातील घरकुल योजनांना गती मिळावी यासाठी मागील दोन वर्षांत ठोस आर्थिक तरतूद केली असून, नंदुरबार प्रकल्प कार्यालयाला 17.5 कोटी रुपये आणि तळोदा प्रकल्प कार्यालयाला 17 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याची माहिती गावित यांनी दिली. घरकुल योजना केवळ ग्रामीण भागापुरती मर्यादित न ठेवता, नगरपालिका क्षेत्रातीलही बेघर कुटुंबांना निवारा मिळावा, या उद्देशाने सर्वच शहरांमध्ये घरकुलांची मंजुरी देण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. मात्र, "नगरपालिका क्षेत्रात आलेल्या अर्जांमध्ये त्रुटी काढून संबंधित नगरपालिकांनी ते प्रकरणे प्रलंबित ठेवली आहेत," अशी स्पष्ट टिप्पणी करत त्यांनी नगरपालिकांच्या कार्यप्रणालीवर अप्रत्यक्षपणे सवाल उपस्थित केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.