छगन भुजबळ- सुहास कांदे प्रकरण एवढं मोठं कसं झालं?

राहूल रनाळकर

नाशिक : काही दिवसांपासून एका विचित्र वादाने थोडं उग्र स्वरूप धारण केल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. (Chhagan Bhujbal- Suhas Kande case Expanded) हा वाद नांदगावचे शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे (Shivsena MLA Suhas Kande) यांनी तसा अकारण निर्माण केलेला वाद होता. (Unnecessory created dispute) हे प्रकरण पुढे एवढं मोठं होईल आणि त्यातून आपणही मोठे होऊ, (we also be in discussion) हे प्रकरण एव्हढं मोठं कसं झाल याची खमंग चर्चा रंगली आहे.

सुहास कांदे- छगन भुजबळ या वादाने राजकीय पत वाढवून घेण्यात कांदे यांना काहीअंशी नक्कीच यश मिळालंय. कारण सुहास कांदे हे जिल्ह्यात तसे अदखलपात्र आमदार आहेत. आता ते दखलपात्र होऊ पाहत आहेत. पण, या ‘किरकोळ’ वादाच्या निमित्ताने या सगळ्याचं मूळ नेमकं कशात आहे, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच व्हायला हवा.

या तथाकथित वादाला एक किनार आहे. आमदार सुहास कांदे थेट पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर राजकीय वार करू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे हे घडामोडी नाट्य शिवसेनेतील किंवा राष्ट्रवादीतील अन्य कोणीतरी कांदे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून घडवलं असावं, असाही अंदाज राजकीय विश्‍वात लावला गेला. तथापि, यात फारस तथ्य असण्याचं कारण नाही. मात्र, काही दिवसांच्या घडामोडींवर नजर टाकल्यानंतर हा वाद नांदगाव विधानसभा मतदारसंघातील वर्चस्वाशी संबंधित असल्याचं समोर आल्याशिवाय राहात नाही. सुहास कांदे यांनी पंकज भुजबळ यांचा पराभव करून आमदारकी मिळवली आहे. त्यामुळे आता भुजबळ कुटुंबीयांपैकी कोणीही नांदगाव परिसरात येऊ नये, ही कांदे यांची भूमिका असल्याचं तळागाळातील सूत्र सांगतात.

वास्तविक, नांदगावला आलेल्या पूरस्थितीनंतर पालकमंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांच्या नांदगाव दौऱ्यात काहीही गैर नाही. उलट पालकमंत्री तिथे गेल्यानंतर यंत्रणा खडबडून जागी झाली. कामाला लागली. लोकांना तातडीने मदत उपलब्ध झाली. भुजबळ आणि कुटुंबीय सक्रिय झाल्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. महाविकास आघाडी म्हणून तीन पक्ष राज्यात सत्तेत असले, तरीदेखील आपापल्या पक्षाच्या विस्ताराचा प्रत्येकाला हक्क आहे, यावर तिन्ही पक्षांचे एकमत आहे. त्यामुळे कांदे यांच्या मनात जर भुजबळांनी नांदगावात येऊ नये, अशी भावना असेल, तर ती गैरवाजवी आणि गैरलागू आहे.

निधी उपलब्ध होण्यासंदर्भात जे आरोप आमदार कांदे यांनी केले, त्यात काहीही तथ्य नसल्याचं प्रथमदर्शनी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेत असलेला निधी परस्पर विकल्याचा त्यांचा आरोप होता. त्यात काहीही सत्यता नसल्याचं कळाल्यानंतर हा प्रकार पुढे वैयक्तिक पद्धतीच्या आरोपांच्या दिशेने गेला. अखेर दोन्ही बाजूंनी या वादावर आता पडदा पडला आहे. एकमात्र नक्की, गेले काही दिवस कांदे-पोहे आणि खमंग चर्चा अशा वातावरणाचा राजकीय निरीक्षकांनी आणि सर्वसामान्य जनतेने आनंद घेतला. कारण सध्याच्या रुक्ष काळात असे मनोरंजनाचे प्रसंग हल्ली दुर्मिळ झाले आहेत....

...