जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांनी पत्रकारांना बसू दिले नाही, तर ठेकेदार आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शिंदे यांनी "उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांना बसू देऊ नये" असे सांगितल्याने पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आणि उपस्थित अवाक झाले.
पत्रकारांनी या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला असून शासन मुद्दाम पत्रकारांना दूर ठेवत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
जळगाव: जळगाव जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीडीसी) बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. यात सर्वच पत्रकारांना जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांनी बसू दिले नाही. त्यामुळे माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. बैठकीला आमदारांचे ठेकेदार, लोकप्रतिनिधींचे रिल्स बनविणारे, कार्यकर्ते बसले होते. पत्रकारांना मात्र बैठकीला मात्र अडसर करण्यात आला.
डीपीडीसी बैठक सुरु झाली तेव्हा सभागृहात लोकप्रतिनिधींची रिल्स बनविणारे, ठेकेदार, अनेक कार्यकर्ते बसले होते. पत्रकारांना सभागृहात बसू न दिल्याबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना विचारणा केली अधिकाऱ्यांना केली. गुलाबराव पाटलांनी तेथे उपस्थित असणाऱ्या नियोजन अधिकारी शिंदे यांना विचारले. त्यावर त्यांनी अजब उत्तर दिले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांना बैठकीला बसू द्यायला नाही सांगितले. हे उत्तर ऐकूण गुलाबराव पाटलांसह उपस्थितही अवाक झाले.
आतापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पत्रकारांना वृत्तांकनासाठी बसू दिले जात होते. उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावावर अधिकारी शिंदेंनी वेळ मारून नेत पत्रकारांना सभागृहाबाहेर काढले. याप्रकाराचा सर्व पत्रकारांनी निषेध व्यक्त केला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार, खासदार नागरिकांच्या विविध समस्यांवर सभेत पाढा वाचतात. त्यावर पालकमंत्री सबंधित अधिकाऱ्यांना त्याचा जाब विचारतात. संबंधित अधिकारी कधी हजर नसतो, अधिकाऱ्याचा सहकरी लिपीक चूकीची माहिती देत सभागृहाची दिशाभूल करतो. तर काही अधिकारी आपल्या विभागाच्या कामाची माहिती न घेता सभेत उपस्थित राहतात. यामुळे सरकारच्या संबंधित विभागाच्या लक्तरे सभागृहातच टांगली जातात, असा नेहमीचा अनुभव आहे.
जिल्ह्यातील महामार्गाचे प्रश्न, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विजेचे प्रश्न, पाण्याचे प्रश्न, अनेक आपत्तीबाबत अधिकारी केवळ कागदोपत्री कारवाई करतात, प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणी होत नाही. अशावेळी लोकप्रतिनिधी त्यावर आवाज उठवतात, ते सर्व वृत्तपत्रात प्रसिध्द होते. यामुळे शासन अशा बैठकींना पत्रकारांना वृत्ताकंनासाठी बसू देत नसल्याची चर्चा पत्रकारांसह सर्वसामान्य नागरिकांध्ये आहे.
Q1. जळगाव डीपीडीसी बैठकीत कोणाला प्रवेश नाकारला?
➡️ पत्रकारांना बैठकीत बसण्यास नकार देण्यात आला.
Q2. पत्रकारांना नाकारण्याचे कारण काय सांगितले गेले?
➡️ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांना बसू देऊ नये असे सांगितल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले.
Q3. कोणत्या लोकांना बैठकीत बसू देण्यात आले?
➡️ आमदारांचे ठेकेदार, कार्यकर्ते आणि रिल्स बनविणारे लोक उपस्थित होते.
Q4. पत्रकारांनी यावर कशी प्रतिक्रिया दिली?
➡️ सर्व पत्रकारांनी निषेध व्यक्त केला आणि शासन पत्रकारांना दूर ठेवत असल्याची चर्चा सुरू झाली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.