Jalgaon Municipal Corporation: 'त्या' २७ नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार; सुनावणी पुढे ढकलली

Jalgaon News: जळगाव महापालिकेत भारतीय जनता पक्षातून बाहेर पडून महापौर निवडणुकीत पक्षाच्या व्हीपचे उल्लंघन करून विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केल्याप्रकरणी २७ नगरसेवकांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर विभागीय आयुक्तांकडे सुरू असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. ही स्थगिती उठविण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असल्याचे मंगळवारी सांगण्यात आले.

जळगाव महापाकिलेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाच्या ५७ नगरसेवकापैकी तब्बल २७ नगरसेवकांनी पक्षातून बाहेर पडून वेगळा गट स्थापन केला होता, त्यावेळी त्यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला होता.

या प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाने जारी केलेल्या व्हीपचे उल्लघंन केल्याचा आरोप करीत त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी, यासाठी विभागीय आयुक्ताकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी विभागीय आयुक्तांकडे पूर्ण होवून त्यावर निकाल लागणार होता. मात्र महापौर जयश्री महाजन यांनी या याचिकेच्या सुनावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. ती मागणी झाली असून सुनावणीला स्थगिती आली होती.

या याचिकेविरूध्द भारतीय जनता पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विभागीय आयुक्ताकडे असलेल्या सुनावणीवरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी केली होती, त्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती, मात्र जम्मू काश्‍मीर राज्यातील ३७० कलम हटविण्याबाबत सुनावणी सुरू असल्यामुळे या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा दूध संघाचे संचालक व भाजपचे अरविंद देशमुख यांनी दिली. भाजपतर्फे ॲड.शुधांत भटनागर व ॲड.आशुतोष कुमार यांनी बाजू मांडली.

महापौर महाजन याचिका मागे घेणार?

निकालास स्थगिती देण्याबाबत दाखल केलेली याचिका महापौर जयश्री महाजन मागे घेणार असल्याची चर्चा होती. याप्रकरणी त्या सर्वोच्च न्यायालयात पत्र सादर करणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र आज ते पत्र त्यांनी सादर केले नसल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत महापौर जयश्री महाजन यांच्याशी संपर्क साधला असता, न्यायालयीन बाब असल्यामुळे याचिका मागे घेण्याबाबत आपण काही भाष्य करू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महापौर जयश्री महाजन यांनी याचिका मागे घेतल्यास विभागीय आयुक्ताकडे अपात्रतेची सुरू असलेल्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा होईल व त्यावर विभागीय आयुक्त तातडीने निकालही देवू शकतील असेही सांगण्यात आले.

Edited By : Mangesh Mahale