जितेंद्र आव्हाडांचा बॅाम्ब; नाशिक महापालिकेत ७०० कोटींचा घोळ!

नाशिक : गेल्या आठ वर्षात `एलआयजी` योजनेची घरे हस्तांतरीत केली नाही. त्यातून महापालिकेने (NMC) बांधकाम व्यावसायिकांना मदत केली. यात सातशे ते हजार कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा दावा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी केला आहे.

चार हजार चौरस फुटापेक्षा अधिकच्या प्लॉटवर बांधकाम करताना नियमानुसार वीस टक्के प्लॉट किंवा सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखिव ठेवणे बंधनकारक असून, बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला देण्यापुर्वी संबंधित घरे दुर्बल घटकांना विकण्यासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरीत करावी लागतात. या प्रकरणात महापालिकेने मात्र असा कुठलाच गैरव्यवहार वा नुकसान झाले नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

नोव्हेंबर २०१३ च्या नियमानुसार विकास नियंत्रण नियमावली, तसेच डिसेंबर २०२०पासून लागु करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिका उपलब्ध होण्यासाठी नियम करण्यात आला आहे. या नियमानुसार वीस टक्के प्लॉट किंवा सदनिका बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाकडे (म्हाडा) हस्तांतरीत करावे लागतात.

नाशिक महापालिकेने दहा घरेसुद्धा हस्तांतरीत न करता विकासकांना बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला दिला. हा मोठा गुन्हा असून, यातून सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आव्हाड यांनी गुरूवारी (ता. २०) ट्विटरवरून केला. मुंबई, ठाणे, पुणे शहरांमध्ये म्हाडाने मोठ्या प्रमाणात लॉटरी काढली असताना नाशिकमध्ये म्हाडाकडे घरे हस्तांतरीत झाली नसल्याने संशय वाढला. त्यातून साडे तीन हजार घरे हस्तांतरीत न होता परस्पर विक्री झाल्याचा संशय बळावला. २०१३ ते २०२१पर्यंत म्हाडाने महापालिकेकडे २२ वेळा पत्रव्यवहार केला. परंतू, एकाही पत्राला उत्तर न मिळाल्याने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये गृहनिर्माण मंत्र्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली. त्यानंतरही माहिती देण्यात टाळाटाळ झाल्याचा दावा श्री. आव्हाड यांनी केला आहे.

गुन्हे दाखल करा

म्हाडाला घरे दिली नसल्यास बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला देवू नये, असा नियम असताना पालिकेच्या नगररचना विभागाने दुर्लक्ष केल्याने गरिबांना स्वस्तात घरे मिळण्याचे साधन बंद केले. ज्या जमिनी दिल्या, त्या नासर्डी पुल किंवा संरक्षण विभागाच्या जागेलगत. जेणे करून तेथे ईमारत बांधणे अशक्य आहे. यात सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप करताना संबंधितांचे बांधकाम पुर्णत्वाचे दाखले रद्द करून नगररचनाकारांविरोधात पोलिसात तक्रार द्यावी, असे मंत्री आव्हाड यांनी सांगितले.

गैरव्यवहार नाही

गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या ट्विटनंतर महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी तातडीने नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. त्यानंतर त्यांनी गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झाली नसल्याचा दावा केला. म्हाडाकडे हस्तांतरीत करावयाच्या सदनिकांची विक्री झाली असल्यास गुन्हे दाखल केले जातील. २०१३ पासून एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रात ३४ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. यातील दोन प्रकल्प म्हाडाचेच होते.

---