Ahmednagar News : जायकवाडीला पाणी सोडण्या विषयावर आम्ही 2017 पासून न्यायालयात लढत आहोत. त्यानंतर आलेल्या नगर जिल्ह्यातील सर्व याचिका आमच्या मूळ याचिलेला 'टॅग' आहेत. यावर उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला विचारणा केलेल्या मुद्यांवर सरकारने वेळ देऊनही उत्तर सादर न केल्याने न्यायालयाने शासनाने न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवलेला आहे.
अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुनावणीनुसार जायकवाडीला पाणी सोडता येणार नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे जर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला तर तो न्यायालयाचा अपमान ठरणार असल्याचे स्पष्ट मत कोपरगावचे आ.आशुतोष काळे यांनी सरकारनामाशी बोलताना व्यक्त केले आहे.(Marathwada )
मंगळवारी आलेल्या न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ मराठवाड्यातील लोकं लावत आहेत. उलट न्यायालयाने असे विचारले आहे की, उच्च न्यायालयात जे काही आरोप झाले ते शासनाने उत्तर न देता पाळले नाहीत. या बाबत कोर्टाच्या अवमानाची याचिका दाखल झाली आहे का? आजच्या निर्णयात शासनाला पाणी सोडण्याबाबत कुठलाही मार्ग मोकळा केलेला नाही. आणि याचा मराठवाड्यातील नेत्यांनी चुकीचा अर्थ काढू नये.
न्यायालयाचा अवमान सरकार जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा आदेश देऊन करत आहे. त्यामुळे जायकवाडीला पाणी सोडणे कायदेशीर उचित होणार नाही हे स्पष्ट असल्याचे आ.आशुतोष काळे यांनी सांगितले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आमदारा आशुतोष काळे (Ashutosh Kale) यांच्यावतीने दाखल याचिका सुप्रीम कोर्टात ऍड.आशुतोष दुबे आणि त्यांची टीम लढत आहे. इतर सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्रित होणार आहे. हा विषय भावनिक आणि प्रादेशिक न करता न्याय हक्कासाठी कायदेशीर मार्ग काढावा लागणार असल्याचे आ.काळे म्हणाले. सरकारने अगोदरच पाणी सोडण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले आहे. आता उलट पाणी सोडले तर न्यायालयाच्या निर्णयाचे थेट अपमान होणार असल्याचे आमदार काळे यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाने पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळवणे, धरणांच्या पाण्याचा डाटा देणे, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन कुठे का? अशी आठ-दहा विचारणा शासनाला केल्या होत्या. या माहिती साठी शासनाला वेळोवेळी अवधी वाढवून देण्यात आला. मात्र शासनाने याबद्दल कुठलीही पूर्तता न केल्याने न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त करत निर्णय घेतल्यास न्यायालयाचा अवमान होणार आहे असे स्पष्ट केले आहे. आणि त्यामुळेच आम्ही अवमान याचिके बाबत कार्यवाही केलेली आहे. त्या मुळे न्यायालयाच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ न काढता पाणी सोडू नये असे मत आमदार आशुतोष काळे यांनी मांडले आहे.(Jaykawadi Water Issue)
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.