चैतन्य मचाले-
Pune News : मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून वातावरण तापत असताना आता जुनी पेन्शन लागू करण्यावरून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी 14 डिसेंबर पासून कर्मचारी पुन्हा बेमुदत संप पुकारण्यात असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली. यासाठी पुढील काही दिवसांमध्ये जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निर्धार सभा घेण्याचे ठरविण्यात आले.
पाच राज्यांनी मान्यता दिलेली जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) महाराष्ट्रात देखील लागू करावी, यासाठी काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. या संपात राज्य सरकारच्या विविध खात्यातील कर्मचारी संघटनांनी सक्रिय सहभाग घेत आंदोलन उभे केले होते.
' एकच मिशन, जुनी पेन्शन ' असा निर्धार व्यक्त करत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या संपामुळे आठवडाभरातच जिल्हा प्रशासनाचे तसेच अन्य सरकारी कार्यालयांचे कामकाज जवळपास ठप्प झाले होते. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील पुढील काही दिवसातच जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारच्या (State Government) वतीने देण्यात आले होते.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सत्तेत सहभागी असलेल्या मंडळींनी याबाबत कार्यवाही करण्याचा शब्द कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिला होता. त्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र राज्यकर्त्यांना आपल्या शब्दाचा विसर पडलेला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कर्मचारी संघटनेने राज्य सरकारला वारंवार विनंती पत्र सादर केल्यानंतरही त्यावर अद्याप काहीही कार्यवाही झालेली नसल्याने संघटनेने पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेत १४ डिसेंबरपासून राज्यभर बेमुदत संप(Strike) करण्याचे ठरविले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
संघटनेचे सरचिटणीस काटकर यांनी मंगळवारी ( २१ नोव्हेंबर) पुण्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांची निर्धार सभा घेतली. यामध्ये हा निर्णय एकमुखाने घेण्यात आला. संघटनेचे प्रसिद्धीप्रमुख सुरेंद्र सरतापे, पुणे जिल्हाध्यक्ष मारुती शिंदे, कृष्णा साळवी, दादा कुचेकर, नंदकुमार भरेकर, संध्या काजळे, यांच्यासह अन्य पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
या निर्धार सभेत संपाच्या पूर्वतयारीबाबत पदाधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली. संप मागे घेतल्यानंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने अजून पर्यंत मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारमध्ये जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात स्पष्टता दिसत नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
१४ डिसेंबरपासून पुकारण्यात येणाऱ्या संपाबाबत संघटनेने ८ नोव्हेंबरला राज्य सरकारला नोटीसही दिली आहे. यावर राज्यकर्त्यानी ठोस निर्णय न घेतल्यास मराठा आरक्षणाबरोबरच जुन्या पेन्शनचा हा प्रश्न देखील तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.