ओबीसी आरक्षण; महाविकासचे ९९ तर फडणवीसांचे १ टक्का योगदान!

नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण संपते की काय? अशी वाटणारी भीती बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme court) निकालानंतर गेली. राज्यातील ओबीसींच्यादृष्टीने (OBC) त्याबद्दलचा आनंद अधिक आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी व्यक्त केली. (Chhagan Bhujbal claim it is Mahavikas Front success)

ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यातील यापूर्वीच्या महाविकास आघाडीने ९९ टक्के, तर आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यासोबत वकील देण्याचे एक टक्का काम केल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत व्हावे म्हणून मध्य प्रदेशप्रमाणे बांठिया आयोग नेमण्यापासून अहवाल तयार होईपर्यंतच्या बैठकी महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्या आहेत. सत्तेत असताना मी स्वतः श्री. फडणवीस यांची भेट घेतली. शिवाय ओबीसींनी केलेल्या संघर्षामुळे आणि महाविकास आघाडीच्या निर्णयानुसार आरक्षण पूर्ववत झाले, असे सांगून श्री. भुजबळ यांनी श्री. फडणवीस यांचेही आभार मानले.

राज्य सरकारचे ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सरकारी वकील डॉ. राहुल चिटणीस, ॲड. सचिन पाटील, याशिवाय राष्ट्रवादी आणि महाविकास आघाडीचे नेते ओबीसींच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिल्याने त्यांचे आभार मानत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात विधिज्ञ तुषार मेहता आणि मनविंदर सिंह यांनी बाजू मांडली होती. त्यांना महाराष्ट्राच्या प्रक्रियेत घेण्याची विनंती श्री. फडणवीस यांना केली होती. याशिवाय बांठिया आयोगाचे सदस्य महेश झगडे यांचे योगदानही महत्त्वाचे राहिले.

लढाई कायम राहणार

सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल सकारात्मक असला, तरीही आम्ही पूर्णतः संतुष्ट नाही, असे सांगून श्री. भुजबळ यांनी यापुढील काळातही लढाई कायम राहणार आहे, असे स्पष्ट केले. देशातील ओबीसींना संविधानिक आरक्षण मिळावे आणि ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठीचा लढा असेल, असे सांगून ते म्हणाले, की ओबीसी आरक्षणाचा कायदा केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर संपूर्ण देशाला लागू होतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात आता ही परिस्थिती निर्माण होईल. बांठिया आयोगाच्या अहवालात काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अशा ठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करावे, अशी आमची मागणी आहे.

बांठिया आयोगाच्या कार्यप्रणालीबाबत आम्ही नाराज होतो. कारण त्यांच्याकडून आडनावांवरून माहिती जमा करण्यात येत होती. त्याला आम्ही विरोध दर्शविला. प्रत्यक्षात पडताळणी करून माहिती जमा करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. मुळातच, ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या अधिक आहे, अशा ठिकाणी ओबीसींना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण मिळणार आहे. मात्र ज्याठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या कमी आहे, अशा ठिकाणी ओबीसींना २७ टक्क्यांहून अधिक आरक्षण मिळणार आहे. त्यासाठी आताच्या सरकारने जिल्हाधिकारी स्तरावरून काम करणे अपेक्षित आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले...

राज्यात २०१९ पर्यंत भाजपचे सरकार होते. तीन वर्षांत त्यांनी कोणतीही हालचाल केली नाही. केंद्र सरकारने त्या सरकारला आणि आम्हाला माहिती दिली नाही. कोरोनामुळे माहिती संकलनाला उशीर झाला. केंद्र सरकारला दशवार्षिक जनगणनेला सुरवात करण्यात आली नाही. त्यामुळे चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आरोप बिनबुडाचा आहे. मी स्वतः दिल्लीत वकिलांच्या भेटी घेतल्या. अनेकदा ज्येष्ठ विधिज्ञांशी ऑनलाइन संवाद साधला. समता परिषदेने स्वतंत्र वकील दिले होते

...