Manikrao Kokate Case : माणिकरावांना मिळाला दिलासा पण त्यांच्या भावाचे काय? शिक्षेला स्थगिती मिळावी म्हणून न्यायालयात धाव

Nashik Politics : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोकाटे यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, त्यामुळे त्यांची आमदारकी वाचली आहे. त्यानंतर याच प्रकरणात कोकाटेंचे बंधू विजय कोकाटे यांनीही शिक्षा झालेली असून त्यांनीही आता शिक्षेला स्थगिती देण्यात यावी या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

माणिकराव कोकाटे यांच्याप्रमाणे त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनाही सदनिका प्रकरणात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. दोघांनाही एकाच गुन्ह्याखाली शिक्षा झाल्या आहेत. त्यामुळे विजय कोकाटे यांनी माणिकराव यांच्यासोबतच अर्ज का दाखल केला नाही, असा प्रश्न न्या. आर. आर. भोसले यांनी विचारला. त्यावर मंत्र्यांना वाचवण्यासाठी खूप दबाव होता. त्यासाठी तातडीने याचिका दाखल करण्यात आली होती, असा युक्तिवाद विजय यांच्याकडून करण्यात आला.

यावेळी न्यायालयाने मिश्कील स्वरात विचारणा केली की, , भावाला तुम्ही वाचवणार नाही का? तेव्हा, ते याचिकाकर्त्यांच्या मागे ते उभे असल्याचे वकिलांकडून सांगण्यात आले. तर विजय यांच्याविरुद्धचे पुरावे संबंधित सदनिकांच्या वाटपानंतरच्या घटनांशी संबंधित आहेत आणि त्यांना केवळ दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्यामुळे विजय यांना तात्पुरते संरक्षण देण्याची मागणी वकिलांकडून करण्यात आली. त्यावर त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने अतिरिक्त सरकारी वकिलांना याप्रकरणी सूचना घेण्याचे आदेश देऊन प्रकरण सुनावणीसाठी सोमवारी (ता. २९) सूचीबद्ध केले.

नेमकं काय आहे प्रकरण

नाशिकमधील कॉलेज रोड परिसरात असलेल्या येवलेकर मळा परिसरातील दूध संघानजिकच्या इमारतीमध्ये शासनाच्या १० टक्के योजनेतील सदनिका मिळविण्यासाठी माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी कमी उत्पन्नासंदर्भातील कागदपत्रे सादर केले आणि सदनिका मिळविली होती. यासंदर्भात तत्कालीन माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मंत्री कोकाटे यांच्यावर आरोप केले होते. याप्रकरणी १९९५ मध्ये नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांच्या फिर्यादीनुसार कोकाटे बंधुंविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 

याप्रकरणी नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने तब्बल २९ वर्षांनी निकाल दिला. कोकाटे बंधूंना दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपये दंड ठोठावला. तीच शिक्षा पुढे जिल्हा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली. तसेच, कोकाटे बंधूंविरोधात न्यायालयानं अटक वॉरंटही जारी केले होते. परंतु कोकाटे हे प्रकृतीच्या कारणास्तव हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट झाले. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान कोकाटेंना मोठा दिलासा मिळाला. त्यांची अटक टळली व आमदारकी कायम राहिली. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही, असं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही जारी केली.