Maratha Reservation News: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन संपले. मात्र या आंदोलनावरून ओबीसी विरुद्ध मराठा नेत्यांमध्ये जोरदार राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. वादात आरक्षण मिळूनही नोकऱ्या मिळण्याची शक्यता कमी आहे. राज्य शासनाचे धोरण आणि आर्थिक चणचण त्याला कारणीभूत आहे.
मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आझाद मैदानावर पाच दिवस उपोषण केले. त्यानंतर शासनाने त्यांच्या पाच मागण्या मान्य केल्या. उप समितीचे अध्यक्ष डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत जरांगे पाटील यांचे उपोषण संपुष्टात आले.
राज्य शासनाच्या हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणी बाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेतला आहे. विविध ओबीसी संघटनांनी देखील त्यावर विरोधाचे झेंडे फडकवले. आता या संदर्भात न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
या सर्व वादात आरक्षण मिळाल्याने नोकऱ्या मिळतात असा समाजामध्ये समज आहे. हा समज खोटा ठरेल असे निर्णय राज्य शासनाकडून होत आहेत. यावर मात्र मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर समर्थन आणि विरोध करणारे मंत्री आणि नेते सोयीचे मौन धारण करत असल्याची टीका होत आहे.
यापूर्वी नवी मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाचे लिखित आश्वासन दिले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने बहुतांश विभागांमध्ये कर्मचारी भरती टाळली. त्या ऐवजी सत्ताधाऱ्यांची संबंधित काही संस्थांमार्फत कंत्राटी कर्मचारी भरती मात्र जोरात सुरू आहे. विशेष म्हणजे गेल्या तीन वर्षात कंत्राटी कर्मचारी भरती हा राज्य शासनाचा मुख्य उपक्रम आहे की काय अशी स्थिती आहे.
नाशिकमध्ये गेल्या ५८ दिवसांपासून राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांतील वर्ग ३ आणि शिक्षक कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत. एक हजार ७९१ हंगामी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केले जात आहे. त्याऐवजी दोन संस्था मार्फत कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय शासनाने दामटला आहे. यानिमित्ताने आदिवासी आश्रम शाळांत कंत्राटी कर्मचारी नियुक्ती होत आहे.
गेल्या वर्षी मुंबईत पोलिसांची भरती करण्याची योजना होती. विशेष म्हणजे यामध्ये देखील काही पदे कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरतीचा विषय होता. त्यावर विधिमंडळात विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला. कंत्राटी भरतीच्या निमित्ताने नोकऱ्यांतील आरक्षणावर गंडांतर येते. त्यावर कोणत्याही मंत्र्याने विरोध केलेला नाही. त्यामुळे आरक्षणाचे भांडण सुरू असताना नोकरीच्या खऱ्या प्रश्नांवर मात्र दुर्लक्ष होत असल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.
--------
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.