Nashik Politics: आमदारांच्या घोषणांचा गडगडाट... तिजोरीत खडखडाट !

State Government News : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शिरस्त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील आमदारांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांना मंजुरी मिळाली. त्यात राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघासाठी कोट्यावधी रूपयांची कामे आहेत. मात्र या घोषणा प्रत्यक्षात येतील काय? असा गंभीर प्रश्न आहे. (State Government not able to make payments of last two years workorders)

राज्य सरकारने (Maharashtra Government) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) गेल्या दोन वर्षात मंजूर केलेल्या कामांचा ८० टक्के निधी मिळालेला नाही. अशा स्थितीत नाशिकच्या (Nashik) आमदारांनी मतदारांना खुष करण्यासाठी मतदारसंघात कोट्यावधींच्या योजनांचा पाऊस पाडला आहे.

यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्याची पुस्तीका विधीमंडळाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे. त्यात सर्व २८८ मतदरासंघातील मंजूर कामांचा व त्याची रक्कम याचा उल्लेख आहे. जवळपास तीस हजार कोटींहून अधिक रक्कमेचे हे दायित्व आहे. त्याची माहिती देतांना आमदारांनी आपल्या समर्थकांमध्ये अतिशय सुखद भावना पेरल्या आहेत. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही.

नाशिक जिल्ह्यातील १५ मतदारसंघासाठी जवळपास सातशे कोटींची कामे आहेत. देवळालीच्या सरोज अहिरे (४० कोटी), सिन्नरचे माणिकराव कोकाटे (४२ कोटी), चांदवड देवळ्याचे डॉ. राहुल आहेर (९० कोटी), मंत्री छगन भुजबळ, येवला (३६ कोटी), कळवणचे दिलीप बोरसे (७३ कोटी), विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ, दिंडोरी (१७३ कोटी) असा मोठा निधी आहे. अनेक आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांनी अद्याप ते पुस्तक उघडूनच बघितले नसल्याचे त्यांच्या बातम्या आलेल्या नाहीत.

यातील राष्ट्रवादी काँग्रसचे आमदार अजित पवार सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने आपल्या मतदारसंघासाठी विकासकामांसाठी हा निधी मंजूर झाल्याचा दावा देखील केला आहे. प्रत्यक्ष स्थिती मात्र वेगळीच आहे. गेल्या दोन वर्षांत `विकास` नावाच्या शब्दाभोवती सर्व राजकारण फिरते आहे. प्रारंभी शिवसेनेचे व नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सत्तेत सहभागी झाले. त्यांनी मतदारसंघाच्या विकासासाठी बंडखोरी केल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात पुरवणी मागण्यांत अगदी विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस अन् एकनीष्ठ असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनाही हा निधी मंजुर असल्याचे दिसते.

वस्तुतः अर्थसंकल्पातील निधी वितरणानुसार सार्वजनीक बांधकाम विभागाला सरासरी सहाशे कोटींचा निधी मिळतो. गेल्या दोन वर्षातही तेव्हढाच मिळालेला आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्याला तीस कोटी मिळतात. नाशिकला आताही तेव्हढाच निधी आहे.

आमदारांच्या घोषणा सहाशे कोटींच्या झाल्या आहेत. यामध्ये घोषणांचा गडगडाट, तिजोरीत खडखडाट आणि वस्तुतः दुष्काळ अशी स्थिती असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अगदी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीतही याचा पुनरूच्चार झाल्याने आमदार अडचणीत आले होते.