Nilesh Lanke : सुजय विखेंना चितपट करणारे नीलेश लंके पुन्हा मैदानात, कबड्डीच्या डावातील चढाई यशस्वी!

Nilesh Lanke News : राज्य कबड्डी संघटनेची निवडणुकीत मतदार यादीतून खासदार नीलेश लंके यांचे नाव अवैध ठरवण्यात आले होते. मात्र, त्यामुळे राजकीय मैदानात सुजय विखे यांना पराभूत करणाऱ्या लंकेंवर खेळाच्या मैदानात 'बाद' होण्याचा धोका होता. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने राज्य कब्बडी संघटनेच्या निवडणुकीत खासदार नीलेश लंके तसेच सच्चिदानंद भोसले यांना मतदान करण्याचा अधिकार दिला.

त्यामुळे कबड्डी संघटनेच्या मैदानात यशस्वी चढाई करण्यास खासदार लंके सज्ज झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या 21 जुलैला होणाऱ्या निवडणुकीला देखील न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीसाठी अंतिम यादीतील बदल अहवाल वेळेत न दिल्याचे कारण देत मतदानासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नाव अवैध ठरविल्याच्या निर्णयाविरोधात खासदार नीलेश लंके व सच्चिदानंद भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात High court दाद मागितली होती.

लंके आणि भोसले यांच्या याचिकेवर गुरुवारी (ता.18) सुनावणी झाली.राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीसाठी अहमदनगर जिल्हा संघटनेने मतदार म्हणून पाठविलेली खासदार नीलेश लंके आणि सच्चिदानंद भोसले यांची नावे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पहिल्या यादीत अवैध ठरविली होती. या निर्णयाविरोधात म्हणणे मांडण्यासाठी 3 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या मुदतीत सर्व अटींची पूर्तता करण्यात आली होती. त्यानंतरही खासदार लंके आणि भोसले यांच्यासह इतर जिल्हयातील काही नावे अवैध ठरविण्यात आली होती.अवैध ठरविण्यात आलेल्यांमध्ये अरविंद सावंत (रत्नागिरी), समीर थोरात (सातारा), मनोज ठाकूर, वक्केश राऊत आणि माणिक वोतोंडे (पालघर) यांचाही समावेश होता.

अर्ज बाद करण्यामागे षडयंत्र

खासदार नीलेश लंके Nilesh Lanke यांनी सांगितले, "नगर जिल्ह्यातून आपला आणि सच्छिदानंद भोसले यांचा दाखल करण्यात आलेला अर्ज बाद करण्यामागे मोठे षडयंत्र आहे. स्पोर्टस कोड 2011 आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नामांकन करताना धर्मदाय आयुक्त यांचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे बंधन नाही. स्पोर्टस कोडनुसार अध्यक्ष आणि सचिव यांनी पाठविलेली नावे ग्राह्य धरली जातात.

जेंव्हा प्रतिनिधी नामांकन करतात कार्यकारिणी ठराव महत्त्वपूर्ण असतो. त्यात बदल अर्ज एक वर्षात कधीही दाखल केला जाऊ शकतो. ही एक औपचारीकता असते, कायदा नाही". कार्यकारिणी किंवा सर्वसाधारण सभेचा ठराव महत्त्वाचा असतो. संघटनेची निवडणूक 2022 मध्ये झाली असताना बदल अर्ज कसा केलेला नसेल? असा सवाल खासदार लंके यांनी केला.

न्यायालयात धाव

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या 21 जुलैला होणाऱ्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. या निवडणुकीला स्थगिती मिळावी व क्रीडा संहितेचे पालन व्हावे म्हणून खासदार नीलेश लंके आणि सच्चिदानंद भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, कार्यकारी समितीची वयोमर्यादा, कार्यकाल मर्यादा आणि मतदानाच्या हक्काबाबत क्रीडा संहितेचे पालन होत नसल्याबाबत सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.