प्रविण दरेकरजी, टिका करण्या आधी थोडे शुद्धीत या!

नाशिक : वाइन हे फ्रूट ज्यूस च्या फर्मेंटेशन ने बनवलं गेलेलं एक पेय आहे विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयावर "दारुड्यांसाठी चा निर्णय"अशी टीका करताना वाईन आणि दारू मधील फरक विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी समजून घ्यावा, असे महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष इंजि. हंसराज वडघुले पाटील यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, केंद्र सरकारने वाईन इंडस्ट्रीला हॉर्टिकल्चर व अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे स्थान दिले आहे. वाईन इंडस्ट्रीमध्ये शंभर टक्के परदेशी गुंतवणुकीला ही परवानगी दिली आहे. नॅशनल वाइन बोर्ड तसेच अपेडा सारख्या केंद्र सरकारच्या संस्थांकडून वाइन उद्योगाला गती देण्याचे काम केले जात आहे, हे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी चांगले काम सुरु आहे. मात्र केवळ राजकारणाने पेटलेले प्रविण दरेकर राज्य सरकारच्या कोणत्याही निर्णयावर टिका करीत सुटले आहे. त्यांनी राज्य सरकारला दारुडे म्हटले, हे अपरिपक्वतेचे चिन्ह आहे. राज्यातील द्राक्ष उत्पादाकांना संकटात लोटण्याचे काम श्री. दरेकर करीत आहेत.

श्री. वडघुले म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य वाईन उत्पादनात अग्रेसर आहे. नाशिक, सातारा, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाइन उत्पादन होते. आज आमच्या नाशिक जिल्ह्यातील छोटे शेतकरी सुद्धा वाईन उद्योगाला द्राक्ष पुरवठा करत आहेत आणि त्याद्वारे त्यांच्या उत्पादनात वाढ होत आहे. महाराष्ट्र सरकारचे धोरण कायमच वाइन उद्योगाला पूरक राहिले आहे. आपल्याकडे वाइन उद्योगाच्या प्रसारासाठी वाईन महोत्सवाचे सुद्धा आयोजन केले जाते. आज शेतकऱ्यांची खालावणारी आर्थिक स्थिती लक्षात घेता सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच आहे.

ते पुढे म्हणाले, सरकारने भविष्यातही असे धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत जेणेकरून फायदा फक्त उद्योजकांनाच न होता शेतकऱ्यांना सुद्धा उत्पन्न वाढीस मदत होईल. आम्ही असे सुचवू इच्छितो की शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातूनही वाईन उद्योग हाती घेतले गेले पाहिजेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न चांगल्या प्रकारे वाढू शकेल. फक्त वाईनरी नव्हे तर एकूणच अन्न प्रक्रिया उद्योगात लक्षणीय वाढ होणे गरजेचे आहे.

नाशिकच्या काही भाजपप्रणीत व्यापारी संघटनाना हाताशी धरून या निर्णयाला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, पण हा प्रकार सर्वस्वी अज्ञानापोटी आणि शेतकरीविरोधी आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री "मद्यराष्ट्र" वगैरे टीका करत आहेत, ते स्वतः गोवा राज्याचे प्रभारी आहेत, गोव्यातील मद्य विक्री बाबतही त्यांनी भाष्य करावे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी नाशिकच्या तपोवन सभेमध्ये तसेच पिंपळगावच्या जाहीर सभेमध्ये द्राक्ष आणि प्रक्रिया उद्योग नासिक येथे सुरू करणे बाबत आश्वासन दिले होते, त्यावर कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे राजकीय चष्म्यातून न पाहता द्राक्ष उद्योगाला चालना देणारा शेतकरी हिताचा निर्णय म्हणून या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे.

----