MHADA Housing Scam: धक्कादायक; जितेंद्र आव्हाड यांचा ‘तो’ आरोप ठरला खरा, ‘ म्हाडा’चा १५९ कोटींचा घोटाळा उघ़ड!

Nashik MHADA flat scam: Government struggles to save builders and officers -महापालिका आणि ‘ म्हाडा’च्या अधिकाऱ्यांविरोधात पोलिसांत गुन्हा, मात्र बिल्डरांना वाचविण्यासाठी सरकारचा आटापिटा?
Jitendra Awhad & Shivendraraje Bhosale
Jitendra Awhad & Shivendraraje BhosaleSarkarnama
Published on
Updated on

Shambhuraj Desai News: महापालिका आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बिल्डरांनी मोठा घोटाळा केला आहे. यापूर्वी मंत्री आव्हाड यांनी या घोटाळ्यावर प्रकाशझोत टाकला होता. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी दोन वर्षांपूर्वी केलेला आरोप खरा ठरल्याची चर्चा आहे.

म्हाडा आणि महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बिल्डरांशी संगनमतातून मोठा घोटाळा झाला. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या सदनिकांवर त्यांनी डल्ला मारला. १५९ कोटींच्या पंधराशे सदनिका हडप करण्यात आल्या आहेत. 

या संदर्भात भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरील चर्चेतून धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.त्यावरून मंत्री आणि आमदारांत चागलीच जुंपली. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यामध्ये गुंतलेल्या बिल्डरांची नावे सांगण्यास नकार दिला. 

Jitendra Awhad & Shivendraraje Bhosale
Kumbh Mela Controversy : कुंभमेळ्यात वादाचा धुराळा! गिरीश महाजनांच्या 'त्या' प्रस्तावावर उदासीन आखाडा आक्रमक

या संदर्भात आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी दोन वर्षांपूर्वी आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. महापालिका आणि म्हाडा यांच्या अधिकाऱ्यांनी हजारो कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. महसूल विभागाने त्याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. 

Jitendra Awhad & Shivendraraje Bhosale
LPG Gas News: महत्वाची बातमी: देशभरात एस्मा लागू! घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगबाबत पुन्हा नियम बदलले! नवे नियम काय?

यासंदर्भात आमदार आव्हाड यांच्या आरोपानंतर म्हाडा आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू झाली होती. या चौकशीत काय निष्पन्न झाले हे सातत्याने गोपनीय ठेवण्याचा आटापिटा करण्यात आला. आता त्यातून नवी माहिती पुढे आली आहे. 

संदर्भात महसूल विभागाने ऑक्टोबर महिन्यात राज्य शासनाला अहवाल दिला होता. मात्र सहा महिन्यांपासून या अहवालांवर काहीही कारवाई झाली नाही. राज्य शासन यातील दोषींना वाचविण्यासाठी आटापिटा करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. 

या संदर्भात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संबंधित माहिती शासनाला कळविली आहे. सरकार वाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भूमापन विभागाचे उपाध्यक्ष बिपिन काजळे यांनी याची तक्रार दिली आहे. त्यामुळे यापुढील सर्व कार्यवाही पोलीस करतील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. 

काय आहे प्रकरण? 

राज्य शासनाने ८ नोव्हेंबर २०१३ आणि ९ जानेवारी २०१७ अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार एक एकर अर्थात चार हजार चौरस मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावरील बांधकामाच्या २० टक्के सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. मात्र ४९ बांधकाम व्यवसायिकांनी बनावट कागदपत्र सादर करून हे क्षेत्र विभाजित केल्याचे दाखविले होते. त्यातून हजारो कोटींच्या सदनिका परस्पर विक्री करण्यात आल्याचे उघड झाले. 

------

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com