Nashik MHADA Scam : किराणा दुकानदार झाला बिल्डर : पहिल्याच प्रकल्पात केली म्हाडाची फसवणूक, नाशिक पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

Nashik News : नाशिकमधील म्हाडा फसवणूक प्रकरणात १९४ जणांविरुद्ध सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. यात अनेक दिग्गज बिल्डर, विकासकांचा समावेश आहे. कारवाईच्या भीतीने या प्रकरणातील मुख्य संशयित असलेले बहुतांशी बडे बिल्डर शहरातून पसार झालेले आहे. यातील काहींनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे.

या गुन्ह्यात बांधकाम व्यावसायिक सोनू मनवाणी यास पोलिसांनी पहिली अटक केली होती. आता मनवाणी यांना जिल्हा न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्यानंतर आता पोलिसांनी आणखी एका बिल्डरला अटक केली आहे. या प्रकरणात गुरुवारी (दि. २३) रात्री बांधकाम व्यावसायिक दीपक करमचंदानी यास नाशिक पोलिसांनी अटक केली होती. आता करमचंदानी यांच्याबद्दल तपासात काही माहिती समोर आली आहे.

दीपक करमचंदानी याचा किराणा दुकानाचा व्यवसाय असल्याची माहिती समोर आली आहे. याच व्यवसायातून त्याने पुढे रिअल इस्टेट क्षेत्रात पाऊल टाकले. एका भूखंडाचे तीन भूखंड करीत त्यावर त्याने शासनाच्या बांधकाम निकषांना धाब्यावर बसवत चुकीचा लेआउट टाकून बांधकाम प्रकल्प सुरू केला होता. हा बांधकाम प्रकल्प त्याचा पहिलाच प्रयत्न होता. मात्र, पहिल्याच प्रकल्पात त्याने म्हाडाची व शासनाची फसवणूक केल्याने तो गुन्ह्यात अडकला आहे.

दीपक करमचंदानी यास न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून त्याची नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. कोठडीची मुदत संपल्याने करमचंदानी यास शनिवारी (दि. २५) न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. कोठडी दरम्यान, त्याने चुकीच्या मॅपद्वारे केलेल्या लेआऊटबाबत त्याच्याकडे सखोल चौकशी करण्यात आली. त्यात फसवणुकीसंदर्भातील काही दस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहे. पोलिस निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल याप्रकरणाचा तपास करीत आहेत.

मागच्या आठवड्यात भाजप नेते व स्थायी समितीचे माजी सभापती गणेश गिते यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. उच्च न्यायालयाने गिते यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तसेच आता बांधकाम व्यावसायिक सोनू मनवाणी यास जिल्हा न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याने आता अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी जिल्हा न्यायालयाकडे अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली आहे. परंतु पोलिसांकडून थेट अटकेची कारवाई होत असल्याने त्या भीतीने अनेक बिल्डर नॉट रिचेबल असून शहरातून गायब आहेत.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये म्हाडा सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के राखीव क्षेत्र ठेवण्याचा नियम धाब्यावर बसवण्यात आला आहे. तुकडेबंदी कायद्याच्या आधारावर बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने मोठा घोळ घातला गेला आहे. आर्थिक दुर्बल व गोरगरिबांची घरे लाटली आहेत.

यात एकाचवेळी म्हाडा, महसूल व भूमिअभिलेख विभागाची फसवणूक करण्यात आली आहे. यासंदर्भात भूमिअभिलेख कार्यालयाने नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार केल्यानंतर १९४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी १३ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला १ महिन्यात चौकशी करुन शासनाला अहवाल पाठवायचा आहे.