Nashik MHADA Scam : नाशिक म्हाडा फसवणूक प्रकरणाचा होणार पर्दाफाश : आयुक्त गेडाम-कर्णिकांची एण्ट्री, चौकशीसाठी 6 सदस्यीय समिती गठीत

Nashik Politics : नाशिकमधील म्हाडा घरकुल फसवणूक प्रकरणात तब्बल 194 विकासकांवर गुन्हे दाखल असून यामध्ये अनेक नामवंत विकासकांचा समावेश आहे. याप्रकरणाचा एसआयटी मार्फत तपास सुरु असतानाचा आता मोठी अपडेट समोर आली आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याप्रकरणाचे गांभीर्य विचारात घेता अनियमितंताची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महसूल व वनविभागाने याप्रकरणी समिती गठीत करण्यात आल्याचा अधिकृत जीआर प्रसिद्ध केला आहे.

नाशिकमधील म्हाडा घरकुल फसवणूक प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती शासनाने गठीत केली आहे. यामध्ये नाशिक पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांचाही समितीत समावेश आहे.

चौकशी समितीवर कोण कोण ?

१.विभागीय आयुक्त, नाशिक - अध्यक्ष

२.जमावबंदी आयुक्त व संचालक भूमिअभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- सदस्य

३. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे-सदस्य

४. पोलिस आयुक्त, नाशिक -सदस्य

५.संचालक, नगर रचना व नियोजन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.-सदस्य

६.उपसंचालक भूमि अभिलेख, नाशिक विभाग, नाशिक- सदस्य सचिव

नेमकं प्रकरण काय?

राज्य शासनाच्या धोरणानुसार म्हाडा सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत एक एकर किंवा चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या गृहप्रकल्पांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी किमान 20 टक्के क्षेत्र राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र शहरात 2013 ते 2024 या कालावधीत उभारण्यात आलेल्या 49 गृहप्रकल्पांमध्ये हा नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. हजारो सदनिका या म्हाडाकडे वर्ग केल्या नसल्याची तक्रार यापूर्वी म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केली होती. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालानंतर 194 विकासकांवर गुन्हे दाखल झाले होते.

या बाबींची होणार चौकशी

१.नाशिक शहरामध्ये ज्या जमीन मालक आणि / अथवा प्रकल्प विकासकांनी शासन अधिसूचना दि. ८ नोव्हेंबर, २०१३ मधील तरतूदीनुसार ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या जमिनीचा अंतिम आराखडा (ले-आऊट) मंजूर करताना गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये किमान २०% भूखंड किंवा सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) व अल्प उत्पन्न गट (LIG) साठी राखीव ठेवून उपलब्ध करून दिले नाही, अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे.

२. चौकशीअंती ज्या ठिकाणी २० टक्के क्षेत्र उपलब्ध करून दिले नाही अशा प्रकरणांमध्ये सदरचे क्षेत्र प्रचलित अधिनियम/नियमांमधील तरतुदी विचारात घेऊन सदरचे क्षेत्र वसूल करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल.

३. चौकशीअंती दोषी असणा-या संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित करणे व त्यांचेविरूध्द करावयाची शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीची शिफारस करणे.

४. चौकशीअंती दोषी आढळून येणारे जमीन मालक / विकासक यांचेविरूध्द करावयाची फौजदारी कार्यवाहीची शिफारस करणे.

५. यापुढे अशी प्रकरणे उद्भवू नयेत याकरीता करावयाच्या उपाययोजना करणे.

६. वरील व्यतिरिक्त आणखी काही मुद्यांवर चौकशी करणे व शिफारस/उपाययोजना करावयाची असल्यास त्याबाबतची मुभा समितीस राहील. तसेच समिती अध्यक्ष यांना चौकशी दरम्यान आणखी काही अधिकारी यांना निमंत्रित करावयाची मुभा राहील.