NMC got first award news : मावळत्या वर्षात विक्रमी कर वसुली, प्रशासकीय खर्चात कपात तसेच, राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियानातील समाधानकारक कामगिरीत नाशिक महापालिकेने राज्यात पहिला क्रमांक मिळविला. मुंबईत झालेल्या शासकीय समारंभात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरण झाले. (Nashik municiple corporation got first award for administrative descipline)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी आज महापालिका (NMC) आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांचा प्रमाणपत्र देवून सन्मान केला. तर केंद्र सरकारच्या (Centre Government) वतीने घेण्यात आलेल्या इंडिया सायकल चॅलेंज अंतर्गत फ्रीडम टू वॉक सायकल रन स्पर्धेतही नाशिकने (Nashik) प्रथम क्रमांक पटकावला.
नगरविकास दिनानिमित्त मुंबईत सत्कार सोहळा पार पडला. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानामध्ये पहिल्या क्रमांकासाठी नाशिक शहराची धडपड सुरु आहे. अद्याप पहिल्या दहा शहरांमध्ये येण्याचे स्वप्न पूर्ण होत नसले तरी प्रशासकीयदृष्ट्या कामकाजातील सुधारणांचा लाभ महापालिकेच्या पदरी पडला आहे.
डिसेंबर २०२२ मध्ये महापालिकेची वसुली पूर्ण झाली नाही त्यामुळे आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या. त्याअनुषंगाने कर विभागाच्या उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी राबविलेल्या मोहिमेत कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले. प्रारंभी १५० कोटींचे उद्दिष्ट होते. मार्च अखेरीस १२५ टक्के वसुली म्हणजे १८८ कोटी ७३ लाख रुपये वसुली झाली.
महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच विक्रमी वसुली झाली. दिनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (एनयूएलएम) अंतर्गत सर्व घटकांमध्ये १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले. बचत गट बनविणे, त्यांना शासनाकडून फिरता निधी देणे तसेच, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, स्वयंरोजगाराकरीत बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देणे, बेघर व्यक्तींना बेघर निवारा केंद्रा अंतर्गत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे या सर्व घटकांमध्ये महापालिकेने उत्कृष्ट काम केले.
प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजने अंतर्गत महाराष्ट्रात १४० टक्के काम करून महापालिकेने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमाप्रसंगी उपायुक्त करुणा डहाळे उपस्थित होत्या.
आस्थापना खर्चात कपात
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांनी मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन केले. प्रभावी उपाययोजना राबवून ३३.०३ टक्के एवढा प्रशासकीय खर्च मर्यादित ठेवण्यात यश मिळविले. आस्थापना खर्च आटोपशीर ठेवल्याने खर्चाचा भार कमी झाला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.