OBC News : नाशिकमध्ये परप्रांतीयांना ओबीसींचे दाखले, उबाठा'च्या तक्रारीनंतर प्रशासन लागलं कामाला

Nashik News : राज्यात सध्या मराठा-ओबीसी वाद रंगला आहे. मराठा आरक्षणाचा जीआर राज्य शासनाने काढल्याने ओबीसी बांधव नाराज आहेत. ओबीसींनी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण नको, अशी भूमिका ओबीसी बचाव संघटनांनी घेतली आहे. असे असताना नाशिकमधून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेले परप्रांतीय बांधव उत्पन्नाचा दाखला, शिधापत्रिकेच्या आधारावर एसीसी व ओबीसीचे दाखले मिळवत असल्याचं समोर आलं आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षाने या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे.

दाखले वितरणासंदर्भात शिवसेना (उबाठा) पक्षाची तक्रार प्राप्त झाल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलावळे यांनी दिली आहे. प्राप्त तक्रारीनुसार तालुक्यांना चौकशीच्या सूचना केल्या असून भविष्यात परप्रांतीय बांधवांचे दाखल्यांसाठी अर्ज आल्यावर खातरजमा करून मगच ते मंजूर करावे, अशा सूचना करण्यात आल्याचे उपजिल्हाधिकारी हुलावळे यांनी सांगितले.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या तक्रारीनंतर जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. जिल्हा मुख्यालयाकडून सर्व प्रांतधिकारी आणि तहसीलदारांना अशा घटनांची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, नियमानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील दाखल्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे शाखाप्रमुख रवींद्र हिरोडकर यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे यासंदर्भात तक्रार केली आहे. नाशिकमधील काही परप्रांतीय हे जुजबी कागदपत्रांच्या सहाय्याने एससी व ओबीसी प्रमाणपत्रे मिळवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच या तक्रारीत स्थानिक भूमिपुत्रांकडून दाखल्यांसाठी सन 1950 व 1967 पूर्वीच्या कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. परंतु त्याचवेळी परप्रांतीयांना शिधापत्रिका, बोनाफाइड प्रमाणपत्र व उत्पन्नाच्या दाखल्यांच्या आधारावर सदर प्रमाणपत्रे वितरित केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच याप्रकरणी चौकशी करुन दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने तक्रारीची नोंद घेत सर्व प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना पत्र जारी केले आहे. या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे,पुरावे नसतानाही जुजबी कागदपत्रांच्या आधारे दाखले वितरित केले जातात. त्यामुळे आपल्या कार्यक्षेत्रात अशा घटना घडल्या आहेत का, याची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारावर दाखले वाटप झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.