Nashik Kumbmela News : नाशिकमध्ये पुढील वर्षी (२०२७) कुंभमेळा होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरासह लगतच्या ग्रामीण भागातील गावांमधून सुमारे ६६ किलोमिटरचा बाह्य परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंग रोड प्रस्तावित आहे. यासाठी जिल्हाप्रशासनाकडून सुरु असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. परंतु न्यायालयाने सुनावणी घेत भूसंपादन प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
न्यायालयाने याप्रकरणात पुढील सुनावणी १ जुलै रोजी ठेवली आहे. तोपर्यंत प्रशासनाला भूसंपादन प्रक्रिया सुरु ठेवता येणार असल्याचं न्यायालयाने आदेशात म्हटलं आहे. भूसंपादन प्रक्रियेस अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने रिंगरोडचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. गोवर्धन, सारूळ, जलालपूर व राजूर बहुला येथे संपादनापूर्वीची सर्व प्रक्रिया पार पाडावी, असेही निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकार तसेच जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मध्ये होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक शहराभोवती ६६.६५ किलोमीटरचा बाह्य परिक्रमा मार्ग ( रिंगरोड) उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी २५ गावांमधील ३६७ हेक्टरचे क्षेत्र संपादित करण्यात येत आहे. परंतु, शासनाचे दर तसेच सक्तीच्या भूसंपादनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. याच नाराजीतून गोवर्धन, सारूळ, जलालपूर व राजूर बहुला या गावांतील बाधित शेतकऱ्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेला विरोध करत न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती.
उच्च न्यायालयात बुधवारी (दि. ६) याप्रकरणी सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी बाधित शेतकऱ्यांचे वकिल तसेच शासनाने आपली बाजू मांडली. या वेळी बाधित शेतकऱ्यांच्या बाजूने सदरची गावे ही पेसा क्षेत्रातील असून, संपादनापूर्वीचा ग्रामसभेचा ठराव व अन्य प्रक्रिया पाळण्यात आली नाही, अशी भूमिका मांडण्यात आली. काही गावांमध्ये कोणत्याही योग्य पूर्व अधिसुचनेशिवाय कलम-१५ नुसार भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जात असल्याचे शेतकऱ्यांच्या वतीने युक्तीवादात बाजू मांडताना सांगण्यात आले.
यावर राज्य सरकारच्यावतीने भूमिका स्पष्ट करताना महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (एमएसआयडीसी) युक्तीवाद केला. रिंगरोड हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. आगामी कुंभमेळ्यादरम्यान वाहतुकीचे नियोजन व व्यवस्थापन करण्यासाठी हा रस्ता उपयुक्त ठरणार आहे. कुंभमेळ्यात आठ कोटी भाविक येण्याची शक्यता आहे. कलम-१० अंतर्गत वैधपणे सूट देण्यात आली होती. ग्रामसभा ठरावाचे पालन करण्यात आले होते, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सरकारचा जबाब यावेळी नोंदवून घेत कलम १०अ आणि कलम ११च्या प्रक्रियांचे पालन करण्यास बजावले.
अडथळे बाजूला
उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर प्रकल्पाच्या भूसंपादनास अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच, संबंधित चारही गावांमध्ये कलम १० अ, कलम ११, त्याचबरोबर कलम १५ नुसार प्रक्रिया पार पाडावी. त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निकालामुळे रिंगरोडमधील अडथळे बाजूला झाले आहेत.
ढकांबेतील शेतकऱ्यांनी मागणी
दरम्यान, ढकांबे गावातील शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (दि. ७) मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेतली. ढकांबे गाव नाशिक शहराच्या हद्दीपासून अवघ्या दोन किलोमीट अंतरावर असल्याने दर वाढवून मिळावेत, तसेच दर देताना ते झोननिहाय न देता सरसकट द्यावेत, अशी मागणी केली. परंतु, ही बाब धोरणात्मक असल्याने शासनाकडे आपल्या मागण्यांचे निवेदन पाठविले जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांना सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.