Simhastha Kumbhmela: एका निर्णयाने वाद पेटला! अजितदादांच्या आमदाराचेही प्रशासन ऐकेना, काय आहे प्रकरण?

Nashik Politics: सिंहस्थ कुंभमेळ्याची प्रशासनाने जोरात सुरू केली आहे. मात्र त्र्यंबकेश्वर येथील एका निर्णयाने स्थानिक विरुद्ध प्रशासन वाद पेटला आहे. त्यामुळे कुंभमेळ्याची तयारी वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

कुंभमेळ्यासाठी विविध स्तरावर प्रकल्प राबविले जात आहेत. यामध्ये त्रंबकेश्वर येथे आरोग्याच्या दृष्टीने नव्या कचरा डेपो उभारला जात आहे. या कचरा डेपो वरून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे आमदार हिरामण खोसकर यांची सूचना प्रशासनाने उडवून लावली आहे.

या संदर्भात प्रशासनाने उभ्या पिकांमध्ये बुलडोझर घालून कामाला सुरुवात केली. त्यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि जमीन मालक संतप्त झाले आहेत. त्यांनी या कचरा डेपोला प्रखर विरोध सुरू केला आहे. यासंदर्भात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी त्र्यंबकेश्वर शहराचा कचरा डेपो तळेगाव शिवारात उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून भूसंपादन पूर्ण केल्याचा दावा केला. जमीन मालकांना भरपाई देण्याची घोषणा देखील केली आहे.

शहराच्या 2019 मधील विकास आराखड्यानुसार आरक्षण क्रमांक 48 हा कचरा डेपो आहे. त्यासाठी सुमारे सहा एकर जमीन ताब्यात घेतली जात आहे. मात्र येथे शेती, वारकरी शिक्षण संस्था आणि जुना आखाडा साधूंचे स्थान आहे, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. दुसरा डेपो केल्यास प्रदूषणाचा प्रश्न तीव्र होणार असल्याने हा डेपो रद्द करावा यासाठी शेतकरी आडून बसले आहेत.

यासंदर्भात स्थानिक आमदार हिरामण खोतकर यांनी प्रशासनाशी चर्चा केली. शहरालगत 40 एकरचा भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा दावा केला. त्यासाठी सध्याचा कचरा डेपो त्या जागेवर हलवावा अशी सूचना केली होती.

आमदार खोसकर यांनी केलेल्या या सूचनेला प्रशासनाने दाद दिली नाही. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असूनही त्यांनी केलेल्या सूचनेकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. चांगली सूचना करूनही प्रशासन नागरिकांची गडसे करण्याचे काम का करत आहे असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सध्या प्रशासनाने केलेल्या कामांना ठिकठिकाणी नागरिकांचा विरोध होत आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील कचरा डेपो चा प्रश्न आता नव्याने पुढे आला आहे. याबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध करीत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातच प्रशासन ताठर भूमिका घेत असल्याने तो चर्चेचा विषय बनला आहे.