NCP News: केंद्रात, राज्यात भाजप त्यामुळे शेतकरी रडतोय!

सटाणा : केंद्रात (Centre) आणि राज्यात (Maharashtra) भाजपचे (BJP) सरकार असून बागलाण तालुक्यात सत्ताधारी भाजपचेच आमदार आहेत, असे असताना विद्यमान आमदारांचे शेतकऱ्यांच्या (Farmers) प्रश्नांकडे दुर्लक्ष आहे, हे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. कांद्याच्या हमीभावासाठी शेतकरी आक्रमक झाला असून राज्य सरकारने याप्रश्नी तत्काळ लक्ष देत हमीभाव मिळवून द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) आमदार सौ. दीपिका चव्हाण (Deepika Chavan) यांनी केली आहे. (NCP warns government on Onion price fall issue)

राज्य शासनाने कांद्याचा समावेश जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये करून कांद्याला कमीत कमी १५०० रुपये क्विंटल हमीभाव मिळवून द्यावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा संतप्त इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिला आहे. शेतकर्‍यांचे प्रमुख नगदी पीक असलेल्या कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी वाढली असून बळीराजा खचला आहे. मात्र बळीराजाच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला सत्ताधार्‍यांना वेळ नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे.

यासंदर्भात माजी आमदार सौ.चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनात, महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकवणारे राज्य असून भारतातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा ३३ टक्के वाटा आहे. कांद्याचे महाराष्ट्रातील सरासरी उत्पादन इतर राज्यांपेक्षा जास्त असून कांद्याची प्रत चांगली असल्याने निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे.

राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्ह्याचा २९ टक्के वाटा असून एकूण आवकपैकी ७० ते ८० टक्के कांदा हा परदेशात निर्यात होत असतो. त्यामुळे जागतिक पातळीवर नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याला चांगली मागणी असते. मात्र त्या तुलनेत कांदा पिकाला उत्पादन खर्च निघेल इतकेही दर मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची मोठी आर्थिक कोंडी होत आहे.

सध्या कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असून उत्पादनखर्चही निघत नसल्याने शेतकरी कमालीचा खचला आहे, हताश झाला आहे. कांदा हे शेतकर्‍यांचे नगदी पीक आहे. ठराविक वेळी काही दिवस चांगले राहिलेले दर काही काळानंतर असे काही पाडले जातात, की नको ते कांदा पीक, असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना सक्तीने वीजबिल वसुलीसाठी वारंवार त्रास दिला जात असून अधिकार्‍यांकडून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत थकीत विजबिलांच्या नावाखाली कृषीपंपांचा वीजपुरवठाही खंडित केला जात आहे. हा प्रकार शेतकर्‍यांवर क्रूर अन्याय करणारा आहे.

त्यामुळे शासन आणि लोकप्रतिधिनींच्या विरोधात शेतकर्‍यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. शासनाने कांद्याचा समावेश तत्काळ जीवनावश्‍यक वस्तूमध्ये करून कांद्याला कमीतकमी १५०० रुपये हमीभाव मिळवून द्यावा, अन्यथा शेकडो शेतकर्‍यांच्या उपस्थितीत मोठे आंदोलन छेडण्याचा संतप्त इशाराही माजी आमदार सौ.चव्हाण यांनी दिला आहे.