Newasa Shani temple court order : शनैश्वर देवस्थानच्या विश्वस्त कारभार न्यायालयाचा विश्वास; सरकारला दणका, विश्वस्त मंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटायला जाणार?

Shani Shingnapur Trust decision : देशभरात प्रसिद्ध असलेल्या अहिल्यानगरच्या नेवासा इथल्या शनिशिंगणापूरच्या श्री शनैश्वर देवस्थानचा ट्रस्टचा कारभार विश्वस्त मंडळच पाहणार असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला.

'न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आम्ही आदरपूर्वक स्वागत करत असून, या निकालामुळे विश्वस्त मंडळाचा कारभार नियमानुसार सुरू असल्यावर शिक्कामोर्तब आहे,' अशी प्रतिक्रिया सचिव आप्पासाहेब शेटे यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना दिली. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निकालामुळे सरकारने श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टवर प्रशासक नियुक्तीच्या निर्णयाला दणका बसल्याची चर्चा आहे.

विश्वस्त मंडळाचे सचिव आप्पासाहेब शेटे म्हणाले, "उच्च न्यायालयाच्या (High Court) निकालाचा श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट विश्वस्त मंडळाने आदरपूर्वक सन्मान केला आहे. विश्वस्त मंडळाच्या कारभारावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. विश्वस्त मंडळाने नियमानं कारभार केला आहे. इथल्या स्थानिक विरोधकांना आजच्या निकालानं चांगलीच चपराक बसली आहे."

'गावाचा त्याग आहे, विश्वस्त मंडळाने देखील कारभार करताना अनेक ठिकाणी त्याग केला, मुलखावेगळं गाव आहे, इथं विना दरवाजाच्या घरामध्ये लोकं राहतात, हा सगळा त्याग गावाचा आहे. विनाकारण सवंग प्रसिद्धीसाठी, काही लोक विश्वस्त मंडळाच्या कारभारावर शिंतोडे उडवून, बिनबुडाचे आरोप केले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्याला देखील चपराक बसली आहे. विश्वस्त मंडळाचा कारभार नियमाने करतात, हे आजच्या निकालानं पुन्हा सिद्ध झाल्याचं,' आप्पासाहेब शेटे यांनी म्हटलं.

राज्य सरकारच्या उपविधी सल्लागार व उपसचिव सागर बेंद्रे यांच्या स्वाक्षरीनं 22 सप्टेंबरला श्री शनैश्‍वर देवस्थान ट्रस्टला पत्र मिळाले आणि एकच खळबळ उडाली होती. विश्‍वस्त मंडळ बरखास्त करून जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. यानंतर पुढे जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी 11 जणांची कार्यकारी समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष कामकाज पाहण्यास सुरूवात केली. यानंतर बरखास्त केलेल्या विश्‍वस्त मंडळाचे अध्यक्ष भागवत बानकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

विश्वस्त मंडळाचे याचिकेद्वारे उपस्थित केले प्रश्न

बरखास्त विश्‍वस्तांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या. विश्‍वस्तांनी आपल्या याचिकेत, देवस्थान ट्रस्टवर प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करणे कायद्यात तरतूद आहे का? आणि प्रशासकांनी नियुक्त केलेली कार्यकारी समिती कायदेशीर आहे की, बेकायदेशीर? असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

देवस्थानच्या कारभारावर काय होते आरोप

भाजप आमदार सुरेश धस यांनी श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या कारभारात 500 कोटी रुपयांचा, तर स्थानिक आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. याच काळात देवस्थानचे बनावट अ‍ॅप प्रकरण देखील गाजत होते. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असून, यात दोघांना अटक केली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोटाळ्यांच्या आरोपाची दखल घेत, कारभाराची चौकशी करणार असल्याचं सांगून प्रशासक नियुक्तीची घोषणा केली होती. देवाच्या नावाखाली घोटाळा करणाऱ्यांना सोडणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला होता.

मुख्यमंत्र्यांना भेटायला जाणार का?

सचिव आप्पासाहेब शेटे यांनी या निकालाचे स्वागत करत असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला जाणार का? असा प्रश्न केल्यावर ते म्हणाले, 'विश्वस्त मंडळाला निकालाची प्रत हातात आल्यावर त्यावर बैठक घेणार आहोत. तिथं यावर मुख्यमंत्री यांना कारभाराविषयी माहिती द्यायला जायाचे की नाही, यावर चर्चा करून निर्णय घेणार आहोत', असे सांगितले.