एक रुपयाचा निधीदेखील अखर्चित राहू नये!

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या (Jalgaon) सर्व विभागांमधील अधिकाऱ्यांनी कामांचे अचूक नियोजन करून सर्व कामे मुदतीच्या आधी वेळेत पूर्ण करावेत. आजवर अखर्चित निधीचे प्रमाण अधिक असले तरी यावर्षी अगदी एक रुपयाचा निधीदेखील अखर्चित राहता कामा नये; अशा शब्दांमध्ये पालकमंत्री (Guardian Minister) गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी जिल्हा परिषदेतील आढावा बैठकीत सूचना दिल्या.

जिल्हा परिषदेला नियोजन समितीकडून वर्षभर दिलेल्या निधीमधून झालेला खर्च व अखर्चित निधीचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या पूज्य सानेगुरुजी सभागृहात आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, उपाध्यक्ष लालचंद पाटील आदी उपस्थित होते.

बैठकीत पालकमंत्र्यांनी सन २०१९-२०, २०२०-२१ आणि २०२२-२३ या तिन्ही वर्षांसाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून जिल्हा परिषदेसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी आणि यातून करण्यात आलेली तसेच प्रलंबित असणाऱ्या कामांची माहिती जाणून घेतली. यात अनेक विभागांमधील कामांचे व्यवस्थित नियोजन न दिसल्यामुळे कामांचे अचूक नियोजन करून मार्च महिन्याच्या आत सर्व कामे मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या. यंदा अतिवृष्टी झाल्यामुळे बहुसंख्य ठिकाणी जलसाठे भरलेले असल्यामुळे जलसंधारणाची कामे झाली नाहीत. त्यांना आगामी काळात कामे करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिलेत.

४९ टक्‍के खर्चाचे आव्हान

जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ या वर्षात एकूण २२ कोटी ६१ लक्ष ९० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असताना गेल्या २२ महिन्यांमध्ये यातील फक्त ११३ कोटी ५७ लक्ष म्हणजेच फक्त ५१ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वसाधारणमधून जिल्हा परिषदेला १४९ कोटी ९५ लक्ष १६ हजार रुपयांचा निधी मिळाला असताना केवळ ६० कोटी २० लाख, ६३ हजार म्हणजेच ४० टक्के निधीचा विनियोग झाला आहे. टीएसपी/ओटीएसपी योजनांसाठी ६६.६८ टक्के तर एससीपीमधून ७७.४३ टक्‍के निधी खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता दोन महिन्यात नियोजन करून ४९ टक्के निधी खर्च करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

वेळेत वर्कऑर्डर द्या

प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश जिल्हा परिषदेलाच असताना दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. सोबत प्रशासकीय मान्यता मिळाली तरी कामे वेळेवर होत नाहीत. वर्कऑर्डर्स उशीराने देण्यात आल्याने दोन वर्षातही कामे पूर्ण होत नाहीत. यामुळे निधी अखर्चित राहून जिल्हा परिषदेचे नुकसान होते. हा अखर्चित निधी शासनाकडे जातो, आणि जिल्हा परिषद पुन्हा निधी मागते. यामुळे नवीन कामांसाठीचा वाव कमी होत असून जिल्हा परिषदेचे नुकसान होत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेकडून वेळेवर प्रशासकीय मान्यता दिल्या पाहिजे. यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून तात्काळ वर्कऑर्डर द्याव्यात, तर कामे वेळेवर सुरू होऊन निधी अखर्चित राहणार नाही. कामांचे नियोजन करून मार्च २०२२ अखेरीस सर्व निधी खर्च झालाच पाहिजे असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दात बजावले.

यावेळी सभापती जयपाल बोदडे, रवींद्र पाटील, ज्योती पाटील, उज्‍ज्‍वला माळके, भाजपा गटनेते पोपट भोळे, शिवसेना गटनेते रावसाहेब पाटील, कॉंग्रेस गटनेते प्रभाकर सोनवणे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस गटनेते शशिकांत साळुंके तसेच अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब मोहन, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी स्नेहा कुडचे-पवार यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व खातेप्रमुख यांची उपस्थित होते.

----