महापौरांनाही आली जाग... दिले स्मार्टसिटीच्या चौकशीचे आदेश!

नाशिक : गेली अनेक वर्षे नागरिक (people) तसेच विविध लोकप्रतिनिधी (Represemtitives) स्मार्ट सिटीच्या (Smart City) कामाविषयी तक्रारी (complains) करीत होते. ही योजना (Scheme) म्हणजे सोय कमी व वारेमाप खर्च करून नागरिक व शहराची गैरसोय अधिक अशी स्थिती होती. मात्र महापालिका (NMC) कारभाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली नव्हती. आता मात्र महापौरांनाही (Mayor) त्याची जाणीव झाली आहे. महापौर सतीश कुलकर्णी (Satish Kulkarni) यांनी स्मार्ट सिटीच्या कामकाजाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

स्मार्टसिटीअंतर्गत सुरू असलेल्या गोदावरी सुशोभीकरणअंतर्गत अहिल्यादेवी होळकर पूल ते गाडगे महाराज पूल या दरम्यान बसविण्यात आलेल्या दगडी फरशा वाहून गेल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर शंका व्यक्त करीत महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी चौकशीचे आदेश देताना आठ दिवसा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

स्मार्टसिटीअंतर्गत शहरात ५२ प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पांपैकी एकही प्रकल्प पूर्ण झाला नसताना जी कामे सुरू आहेत, त्या कामांबद्दल मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत. तक्रारींच्या अनुषंगाने कंपनीचे अध्यक्ष व राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आयुक्त कैलास जाधव यांच्यासमवेत नगरसेवकांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार मंगळवारी (ता.२८) महापालिका आयुक्त जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. महापौर सतीश कुलकर्णी, स्थायी समिती सभापती गणेश गिते, विरोधी पक्ष नेता अजय बोरस्ते, काँग्रेस गटनेता शाहू खैरे, माजी उपमहापौर गुरमित बग्गा आदी या वेळी उपस्थित होते. संचालक असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी स्मार्ट कामांचा लेखाजोखा मांडत संताप व्यक्त केला. यात गोदावरी सुशोभीकरणाच्या मुद्द्यावर गरमागरम चर्चा झाली. अहिल्याबाई होळकर पूल ते गाडगे महाराज पूल दरम्यान दोन टप्प्यात फरशा बसविण्याचे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात बसविण्यात आलेल्या दगडी फरशा वाहून गेल्याने कामाच्या गुणवत्तेबद्दल संशय व्यक्त करण्यात आला.

गोदावरी सुशोभीकरणासाठी ७३ कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. वास्तविक गोदावरी नदी पात्र किंवा कडेला कुठलेही काम होवू शकत नाही. दरवर्षी नदीला पूर येत असल्याने यात सौंदर्यीकरण वाहून जाणार असल्याचे स्पष्ट असताना प्रकल्प अहवाल तयार कताना मागील काही वर्षांच्या पुराचा विचार का केला नाही, असा सवाल आयुक्त जाधव यांनी उपस्थित करताना कामाच्या चौकशीचे आदेश दिले. आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना स्मार्टसिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांना दिल्या.

सल्लागार कंपनीचे काम काय?

स्मार्टसिटी कंपनीने जवळपास २४ कोटी रुपये खर्च करून केपीएमजी ही सल्लागार कंपनी नियुक्त केली आहे. प्रकल्प तयार करताना सल्ला देणे, प्रकल्प कायमस्वरूपी टिकण्याबरोबरच गुणवत्तापूर्ण प्रकल्प राबविण्याचा सल्ला देण्याची जबाबदारी केपीएमजी या सल्लागार कंपनीवर आहे. परंतु, गोदावरी सौंदर्यीकरणाचे काम करण्यापूर्वी यापूर्वी आलेल्या पुराचा विचार करणे गरजेचे होते. परंतु, केपीएमजीने पूररेषेत काम करण्याचा सल्ला कसा दिला याबाबत चौकशी केली जाणार आहे.

...