Onion Export Ban : कांदा निर्यातबंदीवरून 'असं' आहे भाजपचं सत्तेचं गणित

Onion Export Ban Politics News :

दोन दिवसांपूर्वी कांदा निर्यातबंदी उठविण्यात आल्याची बातमी पसरली. त्यावर लगेच घाईगडबडीत भाजप मंत्र्यांनी सत्कारही उरकून टाकले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रडवणाऱ्या या प्रश्नावर येत्या निवडणुकीत सरकारचे काय करायचे? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने सात डिसेंबरला कांदा निर्यातबंदी केली. या निर्यातबंदीचा मुख्य उद्देश कांदा पिकाचे दर पाडणे म्हणजेच शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणे हा एकमेव होता. त्याचे समर्थन करताना ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा मिळावा, असे भाजपकडून सांगण्यात आले.

अगदी कांदा उत्पादकांच्या मतदारसंघाच्या प्रतिनिधी असलेल्या केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. Bharti Pawar यांनीदेखील असेच म्हटले होते. या प्रश्नावर भाजपच्या नेत्यांनीदेखील सरकारला घेरले. हे सर्व घडत असताना राज्याचे आणि केंद्रातील कृषिमंत्री कोण आणि कुठे? याचा पत्तादेखील नव्हता. यातून राज्य आणि केंद्रातील सरकार शेती आणि शेतकऱ्यांना काय किंमत देते हेदेखील अधोरेखित होते.

अनेक आमदारांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले. निर्यातबंदी विषयावरील शेतकऱ्यांमधील रोष हा आमदारांना स्पष्ट दिसत होता. तरीही आपल्या सरकारची चूक सुधारण्याची हिंमत ते दाखवू शकत नव्हते. म्हणून "जखम पायाला आणि मलम डोक्याला" या न्यायाने उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन देण्यात येत होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अर्थातच त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.

केंद्रीय मंत्री गटाच्या बैठकीत 20 फेब्रुवारीला देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीन लाख टन कांदा निर्यातीला परवानगी देण्याचे जाहीर केले. ही बातमी शेतकऱ्यांसाठी संवेदनशील असल्याने ती वाऱ्यासारखी पसरली. तिचे स्वागतही झाले. या प्रश्नावर राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे राहुरी(नगर) बाजार समितीत करण्यात आला. यावरून प्रश्न पडतो, जर निर्यातबंदी उठवली तर सत्कार, मग निर्णय निर्यातबंदी केली, त्यासाठी सरकारचे करायचे काय?.

कांदा उपलब्ध व्हावा आणि दर नियंत्रणात राहावे, त्यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय झाला. यामध्ये शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. कांदा दर चाळीस रुपयांवरून थेट सहा रुपयांपर्यंत कोसळले. गेल्या 74 दिवसांपासून निर्यातबंदी आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

येत्या 31 मार्चपर्यंत ती कायम असेल. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम बांगलादेशसह काही देशांनी द्राक्षांवर प्रचंड कर वाढवला. परिणामी द्राक्षासह अन्य भाजीपाल्याची निर्यातही बंद झाली. सध्या द्राक्षांचे दर पंधरा ते अठरा रुपयांवर खाली आले आहेत. यात कांदा उत्पादकांचे शेकडो कोटींचे नुकसान झाले. आणि द्राक्ष उत्पादकांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले. ते कसे भरून येणार? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांमध्ये अक्षरशः संतापाची लाट आहे. ती मतदानात परावर्तित होणार. ही भीती स्थानिक आमदार आणि खासदारांना अस्वस्थ करीत आहे.

कांदा निर्यातबंदी उठविली. यावर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, राज्याचे महसूलमंत्री डॉ. विखे पाटील, अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आधी कांदापट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींनी केंद्र सरकारचे तोंड भरून कौतुक केले. कौतुक करताना खरोखर निर्णय झाला का हे तपासण्याचे कष्टदेखील त्यांनी घेतले नाही.

निर्यातबंदी करताना अशी चर्चा आहे की, कांदा उत्पादकांचा प्रभाव असलेले सहा ते सात लोकसभा मतदारसंघ आहेत. तेथे भाजपला फटका बसला तरी चालेल, कारण कांदा खाणाऱ्यांचा प्रभाव असलेले 70 ते 80 शहरी लोकसभा मतदारसंघ आहेत. त्याला भाजपने प्राधान्य दिले होते. यातून एक अर्थ स्पष्ट होतो की, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार आणि खासदार डॉ. विखे पाटील यांच्यावर कांदा निर्यातबंदीचा राजकीय परिणाम अपेक्षित आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत प्रत्यक्षात काय होते हे दिसेल.

R