आत्मदहनासाठी `त्या`ने पेट्रोलसह स्वतःला कोंडले, कारण...

Ozar) (निफाड) येथे घडले. त्याला कंटाळून कर्मचाऱ्याने (Employee harassed) पेट्रोलच्या बाटल्यांसह आत्मदहनासाठी (Self immolation) कार्यालयातच स्वतःला कोंडून घेतले. (Confine himself) मग मात्र फक्त प्रशासनच नव्हे, तर नागरिकांचीही (CitiZen) धावपळ उडाली.

ओझर ग्रामपंचायतचे कर्मचारी दिनेश मंडलीक यांनी आपल्या वडीलांची ग्रॅजुएटी व अर्जित रजेची रक्कम मिळावी यासाठी अनेकदा प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र त्याच्या अर्जाला केराची टोपली दाखवण्यात आली. त्याला कंटाळून गुरुवारी त्याने पेट्रोलच्या दोन बाटल्या घेऊन नगरपरिषदेच्या इमारतीत स्वतःला कोंडून घेतले. आपल्या मागणीसाठी त्याने आत्मदहनाचा प्रयत्न केला.

सध्या येथे राजकीय व प्रशासकीय साठमारीमुळे धड नगरपरिषदही नाही की ग्रामपंचायत नाही अशी स्थिती आहे. अशा राजकिय, शासन आणि न्यायालयाच्या कक्षेत हे कार्यालय सापडले आहे. विना अधिकारी प्रशासनात कर्मचाऱ्यांचा कोंडमारा होत आहे. तीन महिन्यांपासून पगार नाहीत. यातून `दोन हेल्यांच्या लढाईत कुपाटीचा नास` या ग्राम्य म्हणीचा प्रत्यय येतो आहे.

याबाबत माहिती अशी, की जगन्नाथ गोविंद मंडलक हे ३० मार्च २०१९ ला ३९ वर्षाच्या सेवेनंतर निवृत्त झाले. त्यांची २.६३ लाख ग्रॅजुएटी आणि अर्जित रजेची २.७९ लाख रुपयांची रक्कम साडेतीन वर्ष उलटूनही व अनेकवेळा पत्रव्यवहार करून देखील मिळाली नाही. प्रशासन त्यांच्या विनंती अर्जांना केराची टोपली दाखवत असल्याचा आरोप त्यांचा मुलगा दिनेश याने केला.

`कोविड`मुळे श्री मंडलीक यांचे १० एप्रिल २०२१ ला निधन झाले त्यातच तीन महिन्यापासून पगार नाही. आम्ही कर्जबाजारी झालो आहोत. ओझर ग्रामपंचायत की नगरपरिषद या वादात वडीलांची हक्काची रक्कम न मिळाल्याने अखेर त्यांनी काल पेट्रोलच्या बाटल्या घेऊन कार्यालयात स्वतःला कोंडून घेत आत्मदहनाचा प्रयत्न केला, असे त्याने सांगितले.

यावेळी प्रशासनाची तारांबळ उडाली होती. यावेळी तहसिलदार शरद घोरपडे, मंडल अधिकारी कुलकर्णी. तलाठी शिर्के व पोलीस निरिक्षक अशोक रहाटे यांनी दिनेश मंडलिक यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. नंदू मंडलिक, माजी पंचायत समिती सदस्य प्रदीप आहेर, प्रकाश महाले, प्रशांत पगार, रौफभाई पटेल यांनी त्याची समजूत काढली. त्याला आठ दिवस प्रतीक्षा करण्याची विनंती केली. त्यानंतर दिनेशने आत्मदहण करण्याचा निर्णय मागे घेतला.

...

ओझरच्या ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपरिषदेत झाले. ते राजकिय आणि शासन/ न्यायालयाच्या चक्रव्युहात अडकले आहे. प्रशासकिय अधिकारी नाही. त्यामुळे पैसे असूनही कर्मचाऱ्यांचे पगार नाही. यावर तोडगा काढला जावा. - नंदु मंडलीक, नागरिक.

...