Mumbai News : नाशिकसह मराठवाड्याच्या टंचाई आणि सिंचनाच्या प्रश्नावर नारपार प्रकल्प चर्चेत आहे. याबाबत लवकरच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यात पाणी उपलब्धतेबाबत उत्तर शोधता येईल. पार तापी नर्मदा हा आंतरराज्य प्रकल्प केंद्र शासनाने रद्द केला आहे. त्यामुळे पर्याय म्हणून महायुतीच्या सरकारने नारपार औरंगाबाद अंबिका नदीच्या खोऱ्यात नदी जोड प्रकल्प राबविण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या खोऱ्यात 9.76 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. हे पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे वळविले जाईल.
या संदर्भात माजी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर दिले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून या खोऱ्याचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. त्यातून तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात हे पाणी वळविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात हायड्रोलॉजी विभागाला सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे सर्वेक्षण नव्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आणि ड्रोनचा उपयोग करून होईल त्यामुळे अतिशय जलद गतीने हे काम होणार आहे 30 वळण योजना प्रस्तावित असून त्यातील 14 योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत आठ वळण योजनेची कामे सुरू आहेत.
या सर्व योजनांचा एकत्रित विचार करून विकास करण्यात येत आहे. दिंडोरी तालुक्यासाठी योजना राबविण्यात येत आहे. भुजबळ यांनी आपल्या तारांकित प्रश्नात केलेल्या मागणीनुसार पुणेगाव धरणात वळण योजनांचे पाणी वळविण्यात येईल, असे जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील (Radhakrishn vikhe-Patil) म्हणाले.
जलसंपदा विभागाच्या विविध योजनांसाठी सर्वेक्षणाचे काम अत्यंत क्लिष्ट असते. त्यासाठी उपयोगात आणली जाणारी तांत्रिक कार्य शैली आणि पद्धत वेळ खाऊ आहे. त्यावर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मात करणे शक्य होणार आहे. याबाबत नार-पार, अंबिका आणि औरंगाबाद या नद्यांचा नदीजोड प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. त्याचा लाभ आता गोदावरी खोऱ्यात होणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प नाशिक जिल्ह्याबरोबरच लगतच्या भागालाही दिलासादायक ठरू शकणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी आणि मराठवाड्याची वाढती मागणी यावरून दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये सातत्याने सत्ताधारी तसेच विरोधक एकत्र येऊन राजकीय संघर्ष करीत असतात. या राजकीय संघर्षाला गेल्या काही वर्षात मेंढीगिरी समितीच्या शिफारशींमुळे अधिक धार आली आहे. आता या राजकीय प्रश्नावर ड्रोनच्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून फुंकर घालण्याचा हा प्रयत्न किती यशस्वी ठरतो हा उत्सुकतेचा विषय आहे.
(25 वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.