Mumbai News : नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले. 288 पैकी 232 जागा महायुतीने विजय मोलर विरोधातील महाविकास आघाडीचा सुफडासाफ केला. त्यामुळे विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीकडे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्याइतपत संख्याबळ नसल्याने हे पद त्यांच्या वाट्याला येणार की नाही ? यावरून जोरदार रस्सीखेच पाहवयास मिळत आहे.
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी संख्याबळाची विधानसभा नियमात तरतूद नसल्यानेच सुमारे चार दशकापूर्वी 20 आमदार असलेल्या जनता पक्षाला तर 13 आमदारांच्या शेकापला विरोधी पक्षनेतेपद भूषविण्याची संधी मिळाली होती. विरोधी पक्षात सर्वाधिक शिवसेनेचे 20आमदार असल्याने विरोधी पक्षनेतेपदावर शिवसेनेने दावा केला आहे. काँग्रेसचे 16 तर राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) 10आमदार आहेत. त्यामुळेच येत्या काळात शिवसेना ठाकरे गटाच्या वाट्याला विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार का? याची उत्सुकता लागली आहे.
लोकसभेत एकूण सदस्यसंख्येच्या एक दशांश इतके खासदारांचे संख्याबळ विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक असते. म्हणजेच 55 खासदार असले तरच लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकते. 2014 आणि 2019 मध्ये काँग्रेसचे (Congress) संख्याबळ तेवढे नव्हते. यूपीए म्हणून काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपदावर केलेला दावा लोकसभा अध्यक्षांनी फेटाळला होता. तर दुसरीकडे गेल्या वर्षभरापासून आंध्र प्रदेशमध्ये सदस्यसंख्येच्या एक दशांश इतके आमदार नसल्याने हे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे.
आंध्र प्रदेशात लोकसभा निवडणुकांबरोबरच गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. यामध्ये मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाने माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसला मोठ्या फरकाने पराभूत केले होते. या निवडणुकीत जगन मोहन यांना फक्त ११ जागा जिंकता आल्या होत्या. त्यामुळे या ठिकाणी सदस्यसंख्येच्या एक दशांश इतके आमदार नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आंध्र प्रदेशातही महाराष्ट्रासारखीच परिस्थिती आहे.
चार दशकापूर्वीचा इतिहास काय सांगतो
चार दशकापूर्वी म्हणजे 1985 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर 54 आमदार निवडून आलेल्या समाजवादी काँग्रेसचे शरद पवार (Sharad Pawar ) यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली होती. 1986 मध्ये शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेसचे इंदिरा काँग्रेसमध्ये विलिनीकरण केले. पवारांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिल्यावर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात त्याच दिवशी म्हणजे 14 डिसेंबर 1986 रोजी जनता पक्षाचे निहाल अहमद यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली. तेव्हा जनता पक्षाचे 20 आमदार होते.
दुसरीकडे आता शिवसेना ठाकरे गटाने देखील 20 आमदार असतानाच विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला आहे. तेव्हा जनता पक्ष आणि शेकापने आलटून-पालटून विरोधी पक्षनेतेपद वाटून घेतले होते. त्यानंतर शेकापचे दत्ता पाटील हे विरोधी पक्षनेते झाले होते. शेकापच्या आमदारांची संख्या तेव्हा 13 होती. परत वर्षभराने जनता पक्षाच्या मृणालताई गोरे यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली. 1990 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेवटचे पाच महिने शेकापचे दत्ता पाटील हे पुन्हा विरोधी पक्षनेते झाले होते. हा सर्व इतिहास पाहता महविकास आघाडीतील मोठा पक्ष असलेल्या ठाकरे गटाने या पदावर दावा केला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत 20 आमदार असलेल्या शिवसेनेने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करून हे पद मिळावे, असे पत्र विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहे होते. जवळपास चार दशकांपूर्वी २० आमदार असलेल्या जनता पक्षाला तसेच 13 आमदार असणाऱ्या शेकापला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले होते. यामुळेच शिवसेनेच्या पत्रावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत एक दशांश संख्याबळाची अट नाही. तसे पत्रच विधिमंडळ सचिवालयाने शिवसेनेचे गटनेते भास्कर जाधव यांना पाठविले आहे. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी नियम नाहीत आणि या पदाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. यामुळेच शिवसेनेने 20 आमदार असतानाही विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.