Narhari Zirwal Politics: नरहरी झिरवाळ यांचे राज ठाकरेंना कडक उत्तर, म्हणाले...

Zirwal Vs Thackeray News: धनगर समाजाच्या आरक्षणावरून आदिवासी लोकप्रतिनिधी नाराज आहेत. या संदर्भात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी गेल्या आठवड्यात मंत्रालयात आंदोलन केले होते. त्यामुळे त्यावर विरोधकांनी टिका केली होती.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ हे सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य आहेत. असे असतानाही आपल्याला भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळत नाही. धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर आदिवासी समाजावर अन्याय होणार आहे, असे जाहीर करीत झिरवाळ यांनी मंत्रालयात लावलेल्या जाळीवर उड्या घेतल्या होत्या.

आमदार झिरवाळ यांच्या समवेत आमदार हिरामण खोसकर, आमदार सावरा यांसह चौघांनी हे आंदोलन करीत सरकारचे लक्ष वेधून घेतले होते. अन्य आदिवासी आमदारांनीही सरकारचा निषेध करीत आंदोलन केले होते.

यासंदर्भात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी झिरवाळ यांचा चांगलाच समाचार घेतला होता. हे लोक सत्ताधारी पक्षात आहेत. सरकारमध्ये सहभागी आहेत, असे असताना त्यांना मंत्रालयात जाळ्यांवर उड्या घ्याव्या लागतात. ही सर्कस ते कशासाठी करतात? असा प्रश्न ठाकरे यांनी केला होता.

राज ठाकरे यांच्या या प्रश्नाला झिरवाळ यांनी देखील उत्तर दिले आहे. ते म्हणाले, आम्ही आदिवासी आहोत. आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा करतो. समाजाच्या आरक्षणात अन्य कोणीही वाटेकरू नको आहे. सबंध समाजाची ही प्रतिनिधीक भावना आहे.

आदिवासींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी आम्ही जाळ्या लावलेल्या नसत्या तरी उड्या घेतल्या असत्या. कारण आम्ही आदिवासी आहोत. संघर्ष करणे आम्हाला नवे नाही. राज ठाकरे यांना मात्र अशा उड्या मारायच्या असल्यास, डबल जाळ्या जाळ्या लावाव्या लागतील. अगदी सर्कसमध्ये लावलेल्या जाळ्या असतात तशा.

यानिमित्ताने झिरवाळ यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना कडक उत्तर दिले आहे. आदिवासी आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेले काही महिने सातत्याने सरकार विरोधात आंदोलन सुरू आहे. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात अन्य कोणालाही वाटेकरी करू नये, अशी विविध संघटनांची मागणी आहे.

धनगर आणि धनगड हा वाद यानिमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाला आरक्षणाबाबत आश्वासन दिले होते. त्यासाठी शिंदे समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती बरखास्त करण्यासाठी विविध आदिवासी संघटना आणि लोकप्रतिनिधी नाशिक येथे आंदोलन करीत आहेत.

आदिवासींचे आंदोलन थांबलेले नसताना आता शिंदे समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सुरू असलेले आदिवासी विरुद्ध राज्य सरकार हे आंदोलन कोणत्या वळणावर जाते याची उत्सुकता आहे.