Onion farmers News: कांदा खरेदीत होणारा केंद्रीय संस्थांचा भ्रष्टाचार आणि घसरणारे भाव या विषयावर आज संसद परिसर गाजला. महाविकास आघाडीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांसह राज्यातील सर्वच मराठी खासदारांनी यावर एकजूट दाखवली. त्यामुळे कांदा उत्पादकांचा आवाज आज संसदेच्या आवारात घुमला.
आज संसदेच्या परिसरात आक्रीत घडले. देशातील सर्वच पक्षाच्या खासदारांनी कांद्याच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारला घेरले. संसदेच्या आवारात आज केवळ कांदा प्रश्न आणि त्यावरील घोषणा दुमदुमत होत्या. यानिमित्ताने शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षासह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेस अत्यंत आक्रमक दिसला. नाशिकच्या प्रश्नावर सबंध देशातील पहिल्यांदाच एकत्र आलेले दिसले.
यावेळी राज्य सरकारचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांविषयी दुजाभाव स्पष्टपणे दिसला. गुजरात सरकार कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल तीनशे रुपये अनुदान देत आहे. जागतिक कांदा उत्पादक असा दर्जा असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची मात्र कोंडी होत आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार कांदा उत्पादकांवर अन्याय करीत असल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले.
यावेळी राज्य सरकारचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांविषयी दुजाभाव स्पष्टपणे दिसला. गुजरात सरकार कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल तीनशे रुपये अनुदान देत आहे. जागतिक कांदा उत्पादक असा दर्जा असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची मात्र कोंडी होत आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार कांदा उत्पादकांवर अन्याय करीत असल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले.
आज सकाळी सटाणा येथील कांदा उत्पादक आणि व्यंगचित्रकार किरण मोरे यांनी तयार केलेले व्यंगचित्र घेऊन मराठी खासदारांनी संसद परिसर गाजवला. सुप्रिया सुळे यांच्यासह कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती यांसह भास्कर भगरे, राजाभाऊ वाजे, डॉ शोभा बच्छाव, अरविंद सावंत, बजरंग सोनवणे, निलेश लंके या खासदारांनी कांदा उत्पादकांना न्याय देण्याची मागणी केली. फिश म्हणजे देशभरातील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी त्यांना पाठिंबा देत घोषणा दिल्या.
यावेळी भास्कर भगरे आणि राजाभाऊ वाजे अतिशय संतप्त असल्याचे जाणवले. आठवड्यात पणन मंत्री पियुष गोयल, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन, कृषिमंत्री यांसह विविध मंत्र्यांची भेट घेऊन कांदा उत्पादकांच्या अडचणी मांडल्या. हा प्रश्न केंद्र शासनाने गांभीर्याने घेऊन तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. कांदा उत्पादकांना किमान पाचशे रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्यावे आणि निर्यातदारांना सवलत द्यावी अशी प्रमुख मागणी आहे.
वरील मागण्यांचा विचार न केल्यास जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची पत घसरणार आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणामुळे हे होणार आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडेल. जबाबदारी पूर्णतः केंद्रातील भाजप सरकारवर असेल असे या लोकप्रतिनिधींनी सांगितले.
नाफेड आणि एनसीसीएफाय संस्थेकडून केंद्र सरकार सध्या कांदा खरेदी करीत आहे. यामध्ये शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या ऐवजी दलालांचा फायदा आहे. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे नाफेडच्या संचालकांनीच यापूर्वी सांगितले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक विचारात घेऊन खरेदी झाली पाहिजे, अशी मागणी खासदार भगरे यांनी केली.
नाशिकच्या कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर आज मराठी खासदार एकवटले. त्यांनी संसदेचे आभार घोषणा देऊन आणि केंद्र शासनाच्या कानठळ्या बसतील अशा पद्धतीने गाजवले. पुढच्या टप्प्यात केंद्र शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा या खासदारांनी दिला आहे. त्यामुळे केंद्राबरोबरच राज्य शासनाचेही कोंडी होऊ शकेल.
------
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.