Devendra Fadnavis reservation policy criticism : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यावरून महायुती सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तशी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. मुंबईत यासाठी ओबीसी नेत्यांमध्ये आज खलबतं झाली.
मंत्री भुजबळांची ही नाराजी महायुती सरकारला परवडणारी नाही. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर निशाणा साधला. "मुख्यमंत्री हे क्रेडिट घेण्याच्या नादात इतर पक्षांना विश्वासात घेतात की नाही हे आम्हाला कसं सांगता येणार," असा खोचक सवाल आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) जीआरवर नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठा आरक्षणाचा जीआर काढताना, तो प्रचंड दबावात काढला. आम्हाला याची कोणतीची कल्पना दिली नव्हती, अशी भूमिका छगन भुजबळांनी घेतली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना आमदार रोहित पवार म्हणाले, "मराठा आरक्षणाचा जीआर काढताना ओबीसी नेते आणि मराठा नेते उपसमितीत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष लक्ष देऊन तो जीआर बनवलेला आहे. माहिती एकत्रित येऊन बनवलेले एखाद्या जीआरला मित्रपक्षाने सर्वनेच पाठिंबा द्यायला हवा की नाही?"
मुख्यमंत्री हे क्रेडिट घेण्याच्या नादात इतर पक्षांना विश्वासात घेतात की नाही हे, आम्हाला कसं सांगता येणार? असा खोचक टोला लगावताना, सोबतच येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आणि ओबीसी यांच्यात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर सरकारचा नाही ना? अशी शंका रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निनावी जाहिरातीबाबत बोलताना रोहित पवार यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केलेत. एका मोठ्या कंपनीचा 90 कोटी रुपयांचा दंड माफ केल्यानेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या जाहिरातीचा खर्च या कंपन्यांना उचलल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता.
यानंतर आज पुन्हा एकदा रोहित पवार यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केला. ज्या मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीला याआधी 90 कोटी रुपये दंड माफ करण्यात आला होता. त्याच कंपनीला पुन्हा एकदा सातारा जिल्ह्यात होत असलेल्या रस्त्याच्या कामाकरिता अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी ठोठावण्यात आलेला 105 कोटींचा दंड सरकारने माफ गेला केला आहे, असा गंभीर आरोप रोहित पवारांनी केलाय.
मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत भूमिका स्पष्ट केली. "समता परिषदेने आठ पानी पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलं आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात काढण्यात आलेल्या जीआरसंदर्भात कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढला आहे, तो प्रचंड दबावात काढला आहे. 350हून अधिक जातींचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे देखील सुचवले होते. जीआरमधील मराठा समाज या शब्दावर आपेक्ष आहे, त्यामुळे जीआर मागे घ्या किंवा त्यात बदल करा, त्यातील " अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.