Nashik News: नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारांच्या माघारीला केवळ एक दिवस शिल्लक राहिला आहे. अशातच कार्यक्षेत्रातील सात विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मतदानासाठी अपात्र ठरवले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी देविदास पिंगळे गटाला हा धक्का मानला जातो. (Mumbai High court set aside the orders of cooperative ministers orders)
नाशिक (Nashik) बाजार समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते, माजी खासदार देविदास पिंगळे (Devidas Pingle) यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) पॅनेल आहे. त्यांच्या विरोधात शिवसेनेचे (Shivsena) शिवाजी चुंभळे (shivaji Shumbhale) आणि भाजपचे (BJP) नेते दिनकर पाटील (Dinkar Patil) यांचे पॅनेल आहे.
नाशिक कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील या सात विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांबाबत राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी २२ जून २०२२ रोजी आदेश देऊन त्यांचे अपिल मान्य केले होते. त्यामुळे या संस्थांना येत्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार प्राप्त होत होता.
त्या विरोधात उतत्म गणपत थोरात यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. श्री. थोरात विरूद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्याचे कामकाज न्यायमूर्ती के. आर. शिवराम आणि राजेश पाटील यांच्यापुढे झाले. त्यात राज्य शासनाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आक्षेप होते. त्यामुळे नाशिक तालुका सहकार उपनिबंधकांनी देखील प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यात अंतिमतः या सात सोसायटयांना निवडणूक प्रक्रीयेत भाग घेण्यास मनाई करण्यात आली, अशी माहिती भाजपचे दिनकर पाटील यांनी दिली.
याबाबत दिनकर पाटील म्हणाले, या सोसायटया निवडणुकीसाठी जाणीवपूर्वक नोंदवल्या होत्या. त्याचा फायदा सत्ताधारी गटाला होणार होता. ते नियमबाह्य असल्याने आमचा त्याला आक्षेप होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने आम्हाला न्याय मिळाला असुन सत्ताधारी गटाला हा झटकाच आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.