Shrirampur News : श्रीरामपूर तालुक्यातील नऊ गावांच्या आकारी पडीक जमिनींच्या प्रश्नांवर शेतकरी संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे. हा प्रश्न सोडवला नसल्याने संघर्ष समितीने राज्य सरकारविरोधात श्रीरामपूर प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या आवारात शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू केले आहे. शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष वकील अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली उंदीरगाव, खानापूर, माळवाडगाव, मुठेवाडगाव, ब्राह्मणगाव वेताळ, वडाळा महादेवचे शेतकरी उपोषणाला बसले आहेत.
दोनशे ते अडीचशे आकारी पडीक शेतकरी उपोषणास्थळी बसून आहेत. राज्य सरकार हक्काच्या जमिनी सोडत नाही, तोपर्यंत बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा सरकारला उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांनी दिला आहे. वकील अजित काळे हे देखील आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी न्यायालयीन लढा देखील लढत आहेत. याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सांगितले आहे.
परंतु सहा महिन्यापासून राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. साहजिकच सरकारचा महसूल विभाग न्यायालयात माहिती देण्यासही उदासीनता दाखवत असून, शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत देण्याचा निर्णय घेण्यास असमर्थता दर्शवत असल्याच्या निषेधार्थ उंदीरगाव, खानापूर, माळवाडगाव, मुठेवाडगाव, ब्राह्मणगाव वेताळ, वडाळा महादेवच्या शेतकऱ्यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी नगरपरिषदेच्या कचरा डेपो शेजारी मंडप टाकून उपोषण सुरू केले. परंतु वयोवृद्ध आंदोलनकर्त्यांना मळमळ आणि उलट्या झाल्या. यानंतर शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, डॉ. दादासाहेब आदीक यांनी आंदोलन तहसील कार्यालयाच्या आवारात उन्हात करण्याचे ठरविले. त्यामुळे सर्व आंदोलनकर्ते मंडप सोडून घोषणा देत तहसील कार्यालयाच्या आवारात दुपारच्या तीव्र उन्हामध्ये दोन तास बसून होते. यानंतर प्रांताधिकारी किरण सावंत यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती इमारतीमध्ये बसण्याची तोंडी परवानगी दिली.
ब्रिटिश सरकारने 1918 मध्ये नऊ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी परतीच्या बोलीवर ताब्यात घेतल्या होत्या. परंतु स्वातंत्र्यानंतर राज्य सरकारने या जमिनी शेतकऱ्यांना परत केल्या नाहीत. शेतकरी दोन पिढ्यापासून जमिनी परत मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. आकारी पडीत शेतकऱ्यांतर्फे जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेच्या अनुषंगाने सरकारने शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या जमिनीबाबत त्यांना कुठलाही मोबदला दिलेला नसून तसेच अवॉर्डही ताब्यात घेण्यासाठी झालेले नाहीत. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याची माहिती वकील अजित काळे यांनी दिली. यावर न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. परंतु सरकार याबाबत वेळकाढूपणा करत आहेत.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.