जमीन गैरव्यावहार; तहसीलदार सैंदाणे यांचे अधिकार काढले

चिमठाणे : शिंदखेडा (Dhule) तहसीलदार सुनील सैंदाणे (Sunil Saindane) यांनी शिंदखेडा तालुक्यातील डांगुर्णे, सोंडले, बाभळे येथील सरकारी जमिनीबाबतचा (Government Land) नजराणा स्व- अधिकाराने भरून घेतल्याने त्यांच्यावर निलंबनाचा प्रस्ताव महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे (Radhakrishna Game) यांनी शासनास सादर केला होता. (Tahsildar Sunil Saindane suspention praposal due to illigal land decision)

दरम्यान, या प्रकरणी श्री. सैंदाणे यांचे वर्ग दोनच्या जमिनीबाबत व लेखन प्रमाद दुरुस्तीचे सर्वाधिकार काढण्यात आले असून, दोंडाईचा अप्पर तहसीलदार आशा गांगुर्डे यांच्याकडे कार्यभार देण्यात आला आहे. तसेच शिरपूर उपविभागीय अधिकारी प्रमोद भामरे हे नियंत्रण/पर्यवेक्षण करणार असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले आहेत. या बाबत ‘सकाळ’ ने वृत्त प्रकाशित केले होते.

जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी आदेशात म्हटले आहे, की प्रशासकीय कारणास्तव ई -फेरफार प्रणालीमध्ये कामकाज करण्यासाठी तहसीलदार सैंदाणे यांना असलेले अधिकार काढण्यात येऊन सदर अधिकार अपर तहसीलदार आशा गांगुर्डे यांना तसेच गाव नमुना क्रमांक १ क मधील नियंत्रित सत्ता प्रकाराच्या शेतजमिनीबाबतचे कामकाजाचे उपविभागीय अधिकारी प्रमोद भामरे यांना देण्याबाबत प्रस्तावित आहे.

नियंत्रित सत्ता प्रकाराच्या शेतजमिनीबाबतचे कामकाज करण्यासाठी ई -फेरफार प्रणालीमध्ये फक्त तहसीलदार यांचा एकच थंबचा (बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशनचा) पर्याय असून दोन स्वतंत्र टॅब नसल्याने व ई -फेरफार प्रणालीमध्ये उपविभागीय अधिकारी प्रमोद भामरे व अपर तहसीलदार आशा गांगुर्डे यांना एकत्रितपणे सदरचे काम करता येणार नाही. त्यामुळे फक्त शिंदखेडा तालुक्यासाठी स्वतंत्र टॅबची सुविधा देण्याबाबत अलाहिदा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. नियंत्रित सत्ता प्रकाराच्या शेतजमीनीबाबतचे तहसीलदार सैंदाणे यांचे ई -फेरफार प्रणालीमध्ये कामकाज करण्याचे अधिकार तात्पुरत्या स्वरूपात अपर तहसीलदार आशा गांगुर्डे यांना पुढील आदेशापर्यंत प्रदान करण्यात येत आहेत.

अप्पर तहसीलदार गांगुर्डे यांनी ई -फेरफार प्रणालीमध्ये नमुना क्रमांक १ क मधील नियंत्रित सत्ता प्रकाराच्या शेतजमीनीबाबतचे कोणतेही फेरबदल/बदल/ कामकाज आदी केल्यानंतर त्याबाबतचा प्रकरण निहाय सविस्तर अहवाल शिरपूर उपविभागीय अधिकारी यांना तत्काळ सादर करावा, असेही जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी आदेशात म्हटले आहे.

-----