Mazi Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'लाडक्या बहिणी' पाठोपाठ 'लाडका भाऊ' योजनेची घोषणा केली. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून घोषणांचा पाऊस पाडण्यात येतो आहे. मात्र, सरकारच्या 'लाडक्या' योजनांवर शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील शिक्षक आणि कंत्राटी कर्मचारी वेतनवंचित आहेत. त्यांचे प्रश्न सरकारला दिसत नाहीत का? असा संतप्त सवाल संघटना विचारत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे यांनी समाज माध्यमांवर भावना व्यक्त करताना शिक्षक वेतनासाठी टाहो फोडत आहेत तर सरकार बेरोजगारांना विद्यावेतनाची खैरात वाटणार आहे, असे म्हटले आहे.
शिंदे म्हणाले आहे की, हजारो शिक्षक वेतनवंचित आहेत. या प्रश्नांवर प्रदीर्घ लढा सुरू आहे. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार उदासीन आहे. दुसरीकडे बेरोजगारांना विद्यावेतनाची खैरात वाटण्यात येणार आहे. एका मोठ्या घटकाला फुकट खाण्याची सवय लावण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे.
सरकारचे हे धोरण पुरोगामी महाराष्ट्राला कुठे घेऊन चालले आहे. फुकट खाण्याची सवय लावणारे सरकारचे हे धोरण राज्याला खड्ड्यात घातल्याशिवाय राहणार नाही, या शब्दांत प्राध्यापक शिंदे यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
आपल्याकडे अनेक शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत.सरकार या जागा वेतनाअभावी भरत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. शिक्षित माणसे बेरोजगार होत आहेत. यातून निर्माण झालेले प्रश्न सोडवण्याची क्षमता सरकारमध्ये नाही, असा टोला शिंदे यांनी लगावला आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण, भाऊ योजनेद्वारे तुटपुंज्या खिरापतीतून ही मंडळी खुश होणार नाहीत. खुश झाले तरी ती तत्पुरती असेल. दूरगामी व कायमस्वरूपी टिकाऊ धोरण राबवावे लागेल. हाताला काम आणि कामाला दाम दिले तरच राज्याचा विकास होऊ शकेल. शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे. शिक्षण क्षेत्रात येऊ घातलेले खासगीकरण व कंत्राटीकरण हे धोरण सरकारने तात्काळ थांबवावे, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.