Tribal Birhad Morcha: बिऱ्हाड मोर्चाची कोंडी; झाडपाला गुंडाळून आंदोलक थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले!

Tribal Education Issue: राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांतील कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला आहे. शासनाच्या कंत्राटी भरतीमुळे सुमारे दोन हजार कर्मचारी संकटात सापडले आहेत. हे आंदोलन आता चिघळत चालले आहे.

राज्य शासनाने आदिवासी आश्रमशाळा आणि शाळांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरतीचे प्रमाण काढले आहे. दोन खाजगी संस्थांमार्फत भरतीचे काम पूर्ण झाले आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांसह विविध आदिवासी आमदारांनी या मोर्चाला पाठिंबा दिला आहे. माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना यश आले नाही.

या निर्णयाच्या विरोधात सध्या कार्यरत असलेल्या आदिवासी शिक्षकांनी बिऱ्हाड मोर्चा काढला. गेल्या ७५ दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांनी बिऱ्हाडासह आदिवासी विकास भवन समोर रस्त्यात ठीय्या मांडला आहे. मात्र राज्य शासन या मागण्यांचा विचार करण्यास तयार नाही.

याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे खचलेल्या कर्मचाऱ्यांनी काल निर्वाणीचा निर्णय घेत थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. या कर्मचाऱ्यांनी झाडपाला गुंडाळून मोर्चा काढला.

आदिवासी विकास भवन येथून पारंपारिक आदिवासी वस्त्रांसह हा मोर्चा निघाला. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास आम्हाला नाईलाज असतो पुन्हा जंगलात जावे लागेल. त्यानंतरची सर्व जबाबदारी सरकारची असेल असा इशारा यावेळी मोर्चाचे नेते ललित कुमार चौधरी यांनी दिला.

गेली काही वर्ष हे कर्मचारी आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये कार्यरत आहेत. करण्यात येते. सरकारने कंत्राटी कर्मचारी नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांची नोकरी संकटात आली आहे. शासनाने कंत्राटी नियुक्त्या करूनही नवे कर्मचारी रूजू झालेले नाही.

सरकार कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यावर ठाम असल्याने आता या आंदोलकांमध्ये असंतोष वाढू लागला आहे. एखाद्या विषयावर ७५ दिवस रस्त्यावर आणि भर पावसात बसून झालेले हे पहिलेच आंदोलन असावे. राज्यात २५ आदिवासी आमदार तर जिल्ह्यात सर्वच आमदार सत्ताधारी आहेत. असे असूनही आदिवासींचे प्रश्न मात्र सुटत नाही, अशी स्थिती आहे.