Tribal Students Protest : काँग्रेसने अचूक टायमिंग साधलं; आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे फडणवीस सरकारची कोंडी

Nashik News, 26 Aug : महायुती सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने वसतिगृह प्रवेशाबाबत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ नाशिकमध्ये विद्यार्थ्यांनी जोरदार आंदोलन सुरू केले असून, राज्यातील विविध भागांतही विद्यार्थी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. शासनाने घेतलेला निर्णय रद्द करावा, अशी प्रमुख मागणी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने ३० वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित केली होती. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली. आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने वयोमर्यादेबाबत काही प्रमाणात शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत आदिवासी आमदारांनाही माहिती देण्यात आली. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्या अद्याप कायम असल्याने आंदोलन मागे घेण्यास आंदोलक तयार नाहीत.

आदिवासी विकास विभाग यापूर्वीही विविध निर्णयांमुळे चर्चेत आला आहे. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा आहार आणि विद्यार्थिनींच्या गर्भधारणा चाचणीच्या निर्णयावरूनही वाद निर्माण झाला होता. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या विभागाशी संबंधित या निर्णयांवर विरोधक आणि आदिवासी संघटनांकडून टीका करण्यात आली होती. यापूर्वी रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरूनही मंत्री उईके चर्चेत आले होते.

आता वसतिगृह प्रवेशाच्या मुद्द्यावरून आदिवासी विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. नाशिकसह राज्यातील विविध भागांत आंदोलन सुरू झाले आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. दरम्यान, या आंदोलनामुळे महायुती सरकारला घेरण्याची विरोधकांना संधी मिळाली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. त्यांच्या मागण्यांना काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे सपकाळ यांनी जाहीर केले. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीकाही केली.

राज्यात सध्या जेन-झीच्या आंदोलनांची चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने सरकारची चिंता वाढू शकते. आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तरुणांचा सहभाग असल्याने या आंदोलनाला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या पुण्यातील कार्यक्रमानंतर भाजपमध्येही राजकीय हालचालींना वेग आला असताना आता आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारसमोर आणखी एक आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या निर्णयाची वेळ राजकीयदृष्ट्या सरकारसाठी अडचणीची ठरल्याची चर्चा आहे.

या प्रश्नामुळे राज्यातील आदिवासी आमदारही सावध झाले आहेत. यापूर्वी रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून आदिवासी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. त्या वेळी आदिवासी लोकप्रतिनिधींनाही टीकेला सामोरे जावे लागले होते. आता पुन्हा एकदा आदिवासी विद्यार्थी आणि संघटना आक्रमक झाल्याने आमदारांवरही दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

वयोमर्यादेबाबत सरकारने शिथिलता दिली असली तरी विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे सरकार आता कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.