

Ahilyanagar Zilla Parishad : अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात सुमारे 20 जणांचे दिव्यांगाचे बनावट असल्याचे समोर आले आहे. शरीराने धडधाकट असतानाही शिक्षकांनी दिव्यांग असल्याचं बनावट प्रमाणपत्राद्वारे घाट घातला आहे.
या शिक्षकांना निलंबित करण्याच्या हालचाली जिल्हा परिषदेने सुरू केल्या आहेत. पुढील दोन दिवसांत या शिक्षकांवर कारवाईचे संकेत मिळाले असून, जिल्हा परिषद प्रशासन या शिक्षकांचे केवळ निलंबनावर थांबणार नसून, फौजदारी कारवाई करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवल्याचे समोर येत आहे. यात काही बनावट प्रमाणपत्र असल्याच्या तक्रारी होत्या. या प्रकाराची दखल राज्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी गंभीर दखल घेतली. मुंढे यांनी राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना आदेश करत, दिव्यांगाची फेरपडताळणी करून, त्यांच्या युआयडी कार्डची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या.
तुकाराम मुंढे यांच्या या आदेशानंतर राज्यातील प्रशासनाकडून दिव्यांगाची पडताळणी सुरू केली आहे. यात काहींनी, विशेष करून शिक्षकाची (Teacher) नोकरी मिळवण्यासाठी दिव्यांगाचा पांघरूण घेतल्याचे समोर आहेत. तर काहींकडे दिव्यांगांचे बनावट प्रमाणपत्र असल्याचे आढळते आहे. राज्यातील अनेक प्रशासकीय विभागात, दिव्यांगांचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याची माहिती समोर येत आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात काही कर्मचाऱ्यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या जोरावर नोकरीचा लाभ घेतल्याचे चौकशीत समोर येत आहे. काहींनी केवळ बदलीसाठी हे प्रमाणपत्र दाखवल्याचे दिसते. शून्य ते 20 टक्के दिव्यांगत्त्व आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्या नोटिसांना त्यांनी उत्तर दिले आहे. ते खुलासे तपासले जात आहेत.
सिव्हिल हॉस्पिटलने केलेल्या कागदपत्र तपासणीत त्यांचा हा दिव्यांगत्त्वाचा बनाव उघडकीस आला होता. त्यानंतर संबंधित शिक्षकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. काहींचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण शून्य असल्याचे समोर आले. ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची फेर वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण तसेच आरोग्य, कृषी, वित्त, ग्रामपंचायत आदी विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांग बनावट असल्याचे उघडकीस आले.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतील काही शिक्षकांनी, तसेच इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी संवर्ग एकच्या बदलीसाठी स्वतः किंवा पत्नी व मुले दिव्यांग, मतिमंद अथवा मेंदूच्या आजाराने ग्रस्त असल्याबाबत प्रमाणपत्रे सादर केले होते. याव्यतिरिक्त या शिक्षकांनी तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांनी कोणकोणता लाभ घेतला, याचीही पडताळणी झाली आहे. दिव्यांग कर्मचारी नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. आता त्यांचा हा बनाव उघडकीस आला आहे.
काही दिव्यांग शिक्षकांनी तपासणीचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे आरोप आहेत. त्यात काही संघटनांच्या नेत्यांचाही समावेश असल्याचे समजते. नाशिकच्या अहवालातील कारवाईबाबत दिरंगाई होत आहे. जिल्हा परिषदेने तब्बल 390 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे रेकॉर्ड तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयाकडे पाठवले होते.
कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे दिव्यांगाचे प्रमाण 40 टक्क्यांवर असेल, तर दिव्यंगत्त्व मानले जाते. जिल्हा परिषदेने तपासणीसाठी पाठवलेल्या रेकॉर्डमध्ये शून्य ते 20 टक्क्यांवर प्रमाण खाली आले आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले आहे. जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.