Mumbai News : राज्यात महायुती सरकार 'लव्ह जिहाद' कायदा आणण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, यावरून महायुतीमध्ये धुसफूस सुरू झाली आहे. आरपीआय पक्षाचे अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली आहे.
असे असतानाच, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी कायद्याचे समर्थनात भूमिका घेतली. एकाच जिल्ह्यात या दोघा नेत्यांनी ही भूमिका मांडल्याने यावरून महायुतीत बिनसतंय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
राष्ट्रवादीचे (NCP) आमदार संग्राम जगताप यांनी 'लव्ह जिहाद' कायदा होण्यासाठी आमची आग्रही भूमिका राहणार आहे, असे म्हटले आहे. 'मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत त्यांच्याशी विवाह करून त्यांचे बळजबरीने धर्मांतर करणे यासह आंतरधर्मीय विवाहाच्या माध्यमातून उघडकीस येणार्‍या ‘लव्ह जिहाद’सारख्या घटनांना रोखण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे', असे आमदार जगताप यांनी म्हटले आहे.
'राज्य सरकारने पोलिस (Police) महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली या कायद्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे. ही समिती अन्य राज्यांनी 'लव्ह जिहाद'विरोधी तसेच सक्तीच्या अथवा फसवणूक करून केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून कायद्याचा मसुदा तयार करत आहे. यानंतर सरकारला शिफारस करणार आहे. या कायद्यात कडक तरतुदी असल्या पाहिजे', अशी शिफारस समितीकडे करणार असल्याचे आमदार संग्राम जगताप यांनी म्हटले.
दरम्यान, आरपीआय पक्षाचे अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी दोन दिवसापूर्वी शिर्डी इथं लव्ह जिहाद कायद्याला विरोध असल्याची भूमिका घेतली आहे. हिंदू-मुस्लिम, दलित-सुवर्ण मुलं-मुली एकत्र येतात. अशा वेळी लव्ह जिहाद कायद्याने केलेली कारवाई चुकीचे ठरू शकते. पण धर्मांतराबाबत कायदा असायला हवा, अशी भूमिका मांडली.
महायुतीमध्ये असलेल्या दोन वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी लव्ह जिहाद कायद्याबाबत एकाच जिल्ह्यातून वेगवेगळी भूमिका मांडल्याने महायुतीत धुसफूस सुरू असल्याची चर्चा आहे. महायुतीत कुठेतरी बिनसतंय, अशी चर्चा होऊ लागली आहे. आमदार संग्राम जगताप यांच्याबरोबर आंबेडकर चळवळीतील अनेक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आहेत. यातच रामदास आठवलेंनी लव्ह जिहाद कायद्यावर वेगळी भूमिका घेतल्याने या आंबेडकर चळवळीतील नेत्यांची कोंडी झाल्याची चर्चा आहे.
लव्ह जिहाद कायद्यावरून महायुतीत आगामी काळात संघर्ष पेटण्याची चिन्हं आहे. त्याचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर देखील होईल, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. या कायदाचा मसुदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर समोर आणला जाऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.