Ahilyanagar News : आरक्षण डावलून होणाऱ्या अहिल्यानगरमधील जिल्हा सहकारी बँकेत होत असलेल्या 700 जागांच्या भरतीविरोधात वंचित बहुजन आघाडी मैदानात उतरली आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची वंचितच्या राज्य प्रवक्त्या उत्कर्षा रूपवते यांनी भेट घेत, भरती प्रक्रियेला विरोध दर्शवला आहे.
जिल्हा बँकेवर भाजपचे वर्चस्व आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे विश्वासू भाजप आमदार शिवाजी कर्डिले बँकेचे अध्यक्ष आहेत. ही भरती आरक्षण लागू न करता होत असल्याने वादात आहे. आता पुन्हा वंचितने हा मुद्दा उचलून धरल्याने हा मुद्दा पुन्हा पेटणार, अशी चिन्हं आहेत.
वंचितच्या उत्कर्षा रूपवते यांनी पालकलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची भेट घेत निवेदन दिले. जिल्हा सहकारी बँकेत (Bank) आरक्षण लागू न करता होत असलेली भरती प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली. आरक्षण लागू न करता होत असलेली ही भरती वंचित-शोषित घटकांवर अन्याय करणार आहे. हाच अन्याय होऊ नये म्हणून, असा आग्रह पालकमंत्री विखे यांच्याकडे धरल्याचे उत्कर्षा रूपवते यांनी सांगितले.
जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने कुठल्याही रास्त प्रक्रियेशिवाय आरक्षणाची तरतूद रद्द करणाऱ्या निर्णयाचा निषेध नोंदवला. संविधानिक मार्गाने जोपर्यंत भरतीची प्रक्रिया राबवली जात नाही, तोपर्यंत भरती थांबविण्याची मागणी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे (Radhakrishna Vikhe) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केल्याचे उत्कर्षा रूपवते यांनी सांगितले. वंचितचे नगर दक्षिण जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे, शहराध्यक्ष हनीफ शेख आदी उपस्थित होते.
यापूर्वी जिल्हा सहकारी बँक भरतीमध्ये आरक्षण दिले गेले आहे. 2017 साली बँकेने 464 जागांची भरती केली. त्यावेळेस अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, भटक्या जाती हे सामाजिक तसेच दिव्यांग, क्रीडा, महिला हे समांतर आरक्षण दिले होते. मात्र, आता क्लार्क, सुरक्षा रक्षक व वाहनचालकांच्या 700 पदांसाठी नोकर भरतीची प्रक्रियेची पहिली जाहिरात काढताना सामाजिक व समांतर आरक्षण राहणार नाही, असे जिल्हा सहकारी बँकेने नमूद केले होते. त्यावरून प्रचंड गदारोळ निर्माण झाला होता. परंतु जिल्हा सहकारी बँकेने आठ जानेवारी 2025 पुण्यातील सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने सरळसेवा नोकरभरती करणेसाठी माहे सप्टेंबर 2023 मध्ये परवानगी दिलेली आहे. सदरहू पदे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने परिक्षा घेऊन भरणेबाबत सूचना केली आहे, अशी माहिती दिली.
यानंतर 9 ते 19 जानेवारीदरम्यान, परीक्षा देखील घेण्यात आली. या नोकरभरतीसाठी 28 हजार 282 उमेदवारांनी अर्ज केले होते. जिल्हा सहकारी बँकेने ऑनलाईनपद्धतीने परीक्षा प्रथमच घेतली. मात्र, आता या भरती प्रक्रियेला विरोध केला जाऊ लागला आहे. वंचितच्या राज्य प्रवक्त्या उत्कर्षा रूपवते यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची भेट घेत भरती थांबवण्याची मागणी केली.
दरम्यान, आंबेडकर चळवळीतील अनुयायींनी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांची भेट घेत निवेदन दिले. यामध्ये हिरालाल पगडाल, अशोक गायकवाड, ज्ञानेश्वर राक्षे, के. जी. भालेराव यांचा समावेश होता. सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या नोकर भरतीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. ही नोकर भरती करताना एससी, एनटी, व्हीजे-एनटी, ओबीसी, एसबीसी यांची जागा रिक्त असतानाही, सर्व नोकर भरती आरक्षणाशिवाय करण्याचा घाट घातला आहे. राज्य सरकारने आरक्षणाशिवाय नोकर भरती करण्याची परवानगी दिलेली आहे, असे असेल, तर सरकारने संविधानाच्या कलम 340, 341, 342 कडे दुर्लक्ष करून सामाजिक न्याय तत्त्वाचा भंग होत आहे, याकडे लक्ष वेधले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.