Nashik Politics : केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा विचार करणार, की ग्राहकांचा?

Nashik Farmers Politics : कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्क रद्द करावे, या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याबाबतचा निर्णय आता केंद्र सरकार स्तरावर गेला आहे. याबाबत केंद्र सरकार शेतकरी हित पाहणार की, पिकवणाऱ्यांचा विचार करणार याची उत्सुकता आहे. (Onion auction clesed from last six days in Nashik APMC)

कांदा निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत केंद्रीय ग्राहक व्यवहारमंत्री पीयूष गोयल (BJP) आणि मुंबईत (Mumbai) अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. याबाबत आता दिल्लीत (Centre Ministry) बैठक होणार आहे.

या प्रश्नाबाबत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी चार दिवसांपूर्वीच दिल्लीत वरिष्ठ मंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केल्याचे कळते. कांदा लिलाव पूर्ववत सुरू व्हावेत, निर्यात शुल्क रद्द करावे, याबाबतचा प्रश्न त्यांनी मांडला. मात्र, त्याबाबत केंद्र सरकारचा धोरणात्मक दृष्टिकोन अगदीच वेगळा असल्याचे पुढे आले आहे.

याबाबत केंद्र सरकारने केवळ शेतकऱ्यांचाच विचार करून चालणार नाही, ग्राहकांचाही विचार करावा लागतो, असे स्पष्ट केल्याचे कळते. त्यामुळेच याबाबत काल मुंबईत उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली. सायंकाळी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीतदेखील बैठक झाली. मात्र, अद्याप काहीही तोडगा निघालेला नाही.

केंद्र सरकारचे धोरण लक्षात घेता, सरकार कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी वर्गाचा विचार करणार, की कांदा खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा विचार करणार असा प्रश्न उपस्थित होतो. यामध्ये अर्थातच ग्राहकांचा विचार होण्याचीच शक्यता अधिक दिसते आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महागाई नियंत्रणात ठेवणे हाच सरकारचा प्राधान्यक्रम असल्याने कांदा उत्पादकांचा प्रश्न आणखी काही दिवस असा चिघळत राहण्याची शक्यता आहे.

सोशल मीडिया जोमात

यासंदर्भात राज्य सरकारमधील मंत्री तसेच नाशिकचे विविध आमदार ज्या बैठका होतात, त्याची छायाचित्र व पोष्ट नियमितपणे सोशल मीडियावर व्हायरल करीत आहेत. त्यातून आम्ही काही तरी करीत आहोत, असे भासवण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. वस्तुतः हा प्रश्न ज्यांचे केंद्रात व राज्यात सरकार आहे, त्यांच्या निर्णयामुळेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तो निकालात काढणे हेदेखील सरकारच्याच हाती आहे. त्याबाबत फारसे गंभीर प्रयत्न दिसत नाहीत.