राजेश टोपेंना सवाल, `महाराष्ट्रात ७० टक्के गरोदर मातांचे सिझेरियन का होते?`

नाशिक : अंतरराष्ट्रीय आरोग्यसेवा समुदायाने सिझेरियनसाठी १० ते १५ टक्के आदर्श दर मानला आहे. तथापी, आपल्या राज्यामध्ये खाजगी रुग्णालयांतून गरोदर मातांचे सिझेरियनचे प्रमाण ७० टक्क्यांहून अधिक आहे. हे काय व कसे घडते आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी पावले टाका, अशी विनंती राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष प्रेरणा बलकवडे (Prerana Balkawade) यांनी आज सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांना केली.

यावेळी महिला काँग्रेसच्या माहितीने आरोग्यमंत्री टोपे यांनीही गांभिर्याने माहिती घेतली. याबाबत निश्चितच पावले टाकली जातील, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी सौ. बलकवडे म्हणाल्या, शासकिय रुग्णालयांमध्ये नैसर्गिक प्रसुतीचे प्रमाण ७० ते ८० टक्के आहे. येथे सीझेरीयनचे प्रमाण १० ते २० टक्के राहते. खाजगी रुग्णालयात गरोदर माता दाखल झाल्या की, ७० टक्के महिलांची प्रसुती सिझेरीयन करूनच होते. एव्हढा फरक कसा?.

खाजगी रुग्णालयात आर्थिक फायद्यासाठी सिझेरियन प्रसूतीमध्ये वाढ झाली आहे. नवजात बलकांना काचेच्या पेटीत ठेवून महिला व नवजात बालकांच्या आरोग्याशी खेळ केला जातो. खासगी रुग्णालयांसाठी सिझेरियन प्रसूतीदरांमध्ये व एनआयसीयू दरांमध्ये निर्बंध लावावेत. शासनाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अधिक सुविधा उपलब्ध कराव्यात, असे निवेदन राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष बलकवडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिले.

सिझेरियन प्रसूतीसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये आकारले जाणारे वाढीव दर पैसे कमवण्याची प्रेरणा सी-सेक्शन डिलिव्हरीमध्ये तीव्र वाढ होण्याचे एक कारण असू शकते. यासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन प्रसूतीदारांसाठी कॅपिंग व निर्बंध लावणे गरजेचे आहे. खूप जास्त सी-सेक्शनच्या जन्माची चिंताजनक प्रवृत्ती आज राज्यात बघायला मिळते. यात अनेक घटक आहेत. शासकीय रुग्णालये जिल्ह्यात लांब आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सुविधांच्या आभावामुळे लोकांना खाजगी रुग्णालयांमध्ये जावे लागते तेव्हा सिझेरियन प्रसूती दुप्पट होणे आश्चर्यकारक आहे. यामागील कारण म्हणजे सिझेरियनचा भरमसाठ खर्च. जे खाजगी रुग्णालये रुग्णांकडून मोठी रक्कम आकारतात.

महाराष्ट्रात, सामान्य प्रसूतीसाठी खासगी रुग्णालयांकडून ८,००० ते ५०,००० रुपये आकारले जातात. सिझेरियनसाठी ही रक्कम ४५ हजार ते १.५६ लाख एव्हढी आहे. त्यानंतर काळाआधी सिझेरियन केले तर नवजात बालकाचे वजन व प्रकृती सुधारण्यासाठी त्याला एनआयसीयू मध्ये काचेच्या पेटीत ठेवावे लागते. त्याचा खर्च खासगी रुग्णालयांमध्ये दिवसाला साधारण १५,००० ते २५,००० रुपये आकारला जातो. हे शिशू कमीत कमी १० ते १५ दिवस काचेच्या पेटीत ठेवले तर २ ते ४ लाख रुपये बील आकारतात. त्यामुळे या गंभिर प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, अशी विनंती करण्यात आली.

...