Chhagan Bhujbal: भुजबळांना यावेळी निवडणूक जड जाणार; जरांगेंनंतर काँग्रेस नेत्यानं थोपटले दंड; '20 वर्ष राहिलेल्या पाहुण्याला निरोप देण्याची वेळ...'

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यापासून नाशिक मधील 'येवला' गाव अधिक चर्चेत आले. शरद पवार यांची साथ सोडून अजितदादा यांच्यासोबत गेलेले छगन भुजबळ हे शरद पवारांच्या निशाण्यावर होते. आता विधानसभा निवडणुकीतही येवला विधानसभा मतदारसंघ पुन्हा चर्चेत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेते, मंत्री छगन भुजबळ चार टर्म येवल्याचे आमदार आहे. पण हा मतदारसंघ त्यांच्या ताब्यातून घेण्यासाठी काँग्रेसने कंबर कसली आहे. भुजबळांच्या विरोधात महाविकास आघाडीने तगडा उमेदवार देण्याचे ठरवल्याची माहिती आहे.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या छगन भुजबळांना यंदा येवल्याची निवडणुकीत खूप कष्ट घ्यावे लागणार असल्याचे बोलले जाते. छगन भुजबळ 20 वर्षांपासून येवल्यामध्ये आमदार आहेत. त्यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीकडून दत्ता आव्हाड यांनी शड्डू ठोकला आहे. आव्हाड यांना आघाडीकडून उमेदवारी मिळणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

दत्ता आव्हाड काँग्रेसने नेते असून त्यांनी दिल्लीत काँग्रेसच्या नेत्यांची भेट घेतली आहे. काँग्रेस विचार विभागाचे राष्ट्रीय सचिव असलेले दत्ता आव्हाडांनी भुजबळांच्या विरोधात मैदानात उतरण्याची तयारीत केली आहे. तर दुसरीकडे 'भूजबळ कसे निवडणूक येतात ते बघतोच..,' असा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.

दत्ता आव्हाड यांनी येवला विधानसभा मतदारसंघासाठी उमेदवारी मिळावी, यासाठी दिल्लीत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि मधुसुदन मिस्री यांची भेट घेतली. खर्गे आणि मिस्त्री यांच्या भेटीनंतर त्यांनी "२० वर्ष राहिलेल्या सन्मानीय पाहुण्याला निरोप देण्याची वेळ आली आहे," असं भूजबळांना थेट आव्हान दिले आहे. " केवळ सरकारी इमारती बांधणे म्हणजे विकास नव्हे," असे टोल त्यांनी भुजबळांचे नाव न घेता लगावला.

दत्ता आव्हाड म्हणाले, "मी दिल्लीत कॉंग्रेस नेत्यांची भेट घेतली. त्यांना येवला मतदारसंघाची माहिती दिली. छगन भुजबळ जातीयवादी पक्षांच्या मांडीला मांडी लावून बसले येवल्यात प्रक्रिया उद्योग आणला असता तर फायदा झाला असता, एवढ्या वर्षात येवला मतदारसंघाचा विकास झाला नाही. मी शरद पवार, जयंत पाटील यांची भेट घेतली होती, सगळ्यांनी आघाडीकडून आपण लढलं पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आहे.

येवला मतदारसंघाचं राजकीय गणित

• मराठा समाजः 1 लाख 25 हजार

• ओबीसीः 1 लाख 20 हजार

• एस्सी आणि एसटीः 45 हजार

• मुस्लीमः 35 हजार

• इतरः 10 हजार