Amravati ZP News : कोरोना व त्यानंतर ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबल्या आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत अजूनही अनिश्चितता असल्याने अमरावती (Amravati) जिल्हा परिषदेचा संपूर्ण कारभार प्रशासकीय अधिकारी करत असल्याने अनेक विकास कामांवर मर्यादा येत आहेत.
गेल्या नऊ महिन्यापासून जिल्हा परिषदेचा (ZP) कारभार प्रशासकांच्या भरवशावर सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक वर्षांच्या इतिहासातील हा मोठा प्रशासकीय कालावधी मानण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील विकास करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आपले प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मांडत असतात. मात्र आता सभागृहात लोकप्रतिनिधीच नसल्याने ग्रामीण भागाचे प्रश्न पोहोचत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील समस्या व विकास कामे संपूर्ण खोळंबली आहेत.
आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची प्रतीक्षा ग्रामीण भागातील जनतेला लागली आहे. राज्य शासनाकडून महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभागरचना करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले होते. त्यानंतर काही काळ जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट तसेच गणांच्या पुनर्रचनेची चर्चाही झडली. पण याबाबत अद्याप कुठले आदेश प्राप्त झाले नसल्याने प्रशासनासोबतच राजकीय मंडळीसुद्धा संभ्रमात आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी यापूर्वी करण्यात आलेली गट व गणांची रचना, आरक्षण या सर्व बाबींबाबत कुठलाच आदेश देण्यात आलेला नाही. जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान ५९ सर्कलमध्ये मध्यंतरी वाढ करून ती संख्या ६६ पर्यंत वाढविण्यात आली होती. त्या सर्कलचे आरक्षणसुद्धा काढण्यात आले होते. सात नवे सर्कल जिल्ह्यात तयार करण्यात आले, मात्र त्यानंतर पुन्हा शासनाकडून जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आल्याने सध्या जैसे थे चीच परिस्थिती कायम आहे.
मात्र दुसरीकडे पुन्हा एकदा नव्याने गट व गणांची रचना होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात अधूनमधून सुरू असते. मात्र अद्याप कुठलेही आदेश आलेले नाहीत. गट व गणांच्या पुनर्रचनेबाबतचे नवे आदेश अद्याप प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे सध्याच याबाबत काहीच सांगता येणार नाही, असे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.